रुद्रपुर: कार्यात्मक विलय के खिलाफ ग्राम पंचायत वि कास अधिकारियों ने प्रांतीय आहवान पर अपना आंदोलन जारी रखा गया। जिसके चलते जिला स्तरीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने गांधी पार्क में कार्यबहिष्कार के साथ ही धरना प्रदर्शन जारी रखा।
बताया कि जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल देहरादून रवाना हुआ। जहां वह पंचायती राज मंत्री से मुलाकात कर समाधान निका लने का प्रयास करेंगे। शनिवार को आंदोलन जारी रखते हुए कहा कि कि जिस कार्य को पंचायत विकास अधिकारी करते है। उसी कार्य को ग्राम विकास अधिकारी को देना न्याय संगत नहीं है। क्यो कि कार्यात्मक विलय से कार्यों में पारदर्शिता के साथ साथ स्थिरता नहीं आ पाएंगे।
उन्होंने प्रदेश सरकार से कार्यात्मक विलय के आदेशों को रद्द करने की मांग की। बताया कि 73वे संविधान संशोधन में पंचायती राज विभाग को मूल विभाग माना है और ग्राम विकास विभाग एक रेखीय विभाग है। ऐसे में संविधान संशोधन के मुताबिक पंचायती राज को मूल विभाग माना जाना चाहिए। कहा कि यदि कार्यात्मक विलय को रद्द नहीं किया जाता है,तो विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं आ पाएगी, क्योंकि ग्राम विकास विभाग का कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग होता है।
उन्होंने सरकार से कार्यात्मक विलय को रद्द करते हुए पंचायती राज विभाग को मूल विभाग माना जाए। ताकि पंचायती राज विभाग के कार्मिकों को भी विकासखंड में पदोन्नति का मौका मिल सके। आंदोलित पंचायती अधिकारियों ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर जिलाध्यक्ष विनोद गिरि के साथ शिष्टमंडल देहरादून गया है। जहां पंचायती राज मंत्री से वार्ता हो रही है।
बताया कि वार्ता सकारात्मक रही। बावजूद इसके शासनादेश जारी होने के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। सुनील सागर, जसवीर सिंह, देवकी सागर, मीनू आर्या, विकास गोस्वामी, दीपक असगोला, तनुज धामी, रमनदीप कौर, योगेश उपाध्याय, गुरप्रीत कौर आदि मौजूद रहे।