देहरादून। उत्तराखंड में स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार शहरी और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में छठवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी वर्तमान 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो स्थानीय निकायों को विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्थानीय निकायों को इतना सक्षम बनाना है कि वे अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को मजबूत बनाने से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की गति बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
10.5 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने की तैयारी
छठवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी दो प्रतिशत अंक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान व्यवस्था में यह हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने की बात कही गई है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का संचालन कर सकें। हालांकि, प्रस्तावित हिस्सेदारी लागू होने के बाद निकायों को वास्तविक रूप से कितनी अतिरिक्त धनराशि मिलेगी, यह राज्य के कर राजस्व, आवंटन संबंधी नियमों और अंतिम सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगा।
स्थानीय निकायों की वित्तीय मजबूती शहरी विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। सड़क निर्माण, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन के लिए पर्याप्त बजट की जरूरत होती है। ऐसे में वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी से निकायों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सहायता मिल सकती है।
721 करोड़ रुपये की व्यवस्था से ग्रामीण और शहरी निकायों को लाभ
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ केवल शहरी निकायों को ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी मिलेगा। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है।
ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन में पंचायतों को लेकर घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन में पंचायतों को मजबूत बनाने से संबंधित कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने क्षेत्र पंचायत निधि को बहाल करने की बात कही। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को शामिल करने का निर्णय भी बताया गया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया में संबंधित ग्राम पंचायत से विचार-विमर्श किया जाएगा। इससे स्थानीय प्रतिनिधियों की राय को महत्व मिल सकेगा।
गांवों में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के साथ डिजिटल सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक है। ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाने और पंचायत भवनों के निर्माण जैसे कार्य ग्रामीण विकास को गति देने में सहायक हैं।
उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं, वहां चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को स्थानीय प्रशासन से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।
स्थानीय विकास योजनाओं को मिलेगी गति
राज्य सरकार की प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था का असर सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाओं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं पर पड़ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पर्याप्त बजट उपलब्ध होने से स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार करना आसान हो सकता है।
हालांकि, अतिरिक्त संसाधनों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि धनराशि का आवंटन किस प्रकार किया जाता है और निकाय विकास योजनाओं को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करते हैं।
7,844 करोड़ के अनुपूरक बजट में विकास को प्राथमिकता
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। इसमें 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में प्रस्तावित किए गए हैं।
इसके अलावा किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण पर सरकार का ध्यान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। स्थानीय निकायों को मजबूत करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
राज्य के कर राजस्व में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव और 721 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। अब इन प्रावधानों के क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर इनके प्रभाव पर नजर रहेगी।