उत्तराखंड में इस मामले में लगा 180 अभ्यर्थियों पर पांच साल का बैन

उत्तराखंड: पेपर लीक मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने पेपर लीक मामले में आरोपी 180 अभ्यर्थियों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आरोपी अभ्यर्थी अब पांच साल तक आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।

पेपर लीक मामले आरोपी 180 अभ्यर्थी हुए डिबार

प्रदेश में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश था। जिसके बाद नकल रोधी कानून लाकर सरकार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की। इस मामले में अब आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने चार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल के आरोपी 180 अभ्यर्थियों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है।

अभ्यर्थियों को जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस

पेपर लीक मामले में आरोपी इन अभ्यर्थियों को इस से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2021, वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 और वीपीडीओ भर्ती परीक्षा 2016 में पेपर लीक में संलिप्त 180 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

कुछ अभ्यर्थियों के तो नोटिस डाक के माध्यम से वापस आ गए थे। जिनके लिए आयोग ने फिर से 29 अप्रैल को वेबसाइट पर अलग से सूची जारी करते हुए जवाब मांगा था।

अब तक इतने अभ्यर्थी हुए डिबार

अब तक प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा में 112 अभ्यर्थी, वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा में 20 अभ्यर्थी, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में 14 अभ्यर्थी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में 34 अभ्यर्थी डिवार किए गए हैं। डिबार हुए सभी अभ्यर्थी अब आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।

19 अभ्यर्थियों पर भी लटकी तलवार

प्रदेश में 19 अभ्यर्थियों पर भी तलवार लटकी हुई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एलटी भर्ती के साथ ही कई अन्य परीक्षाओं के 19 और अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन 19 अभ्यर्थियों से भी 17 मई की शाम छह बजे तक जवाब मांगा गया था। जल्द ही आयोग इन सभी पर भी कार्रवाई कर सकता है।