धामी सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों को लेकर किया बड़ा फैसला, जानिए कितनी बढ़ी पेंशन

उत्तराखंड (Uttarakhand) की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. चुनाव साल में राज्य सरकार ने चिह्नित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन (pension) बढ़ा दी है. राज्य सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों में एक हजार 1400 रुपये प्रतिमाह की पेंशन में इजाफा किया है. वहीं राज्य सरकार राज्य में दिए जाने वाले टैबलेट की जगह लाभार्थियों के एकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की योजना बना रही है.

वहीं पेंशन को लेकर राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है. दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर नौ नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी. इसी फैसले के तहत राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

जानिए कितनी बढ़ी पेंशन

राज्य के अपर सचिव गृह ऋदिम अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में बिताने वाले आंदोलनकारियों को अब 5,000 रुपये की जगह 6,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन मिलेगी. जबकि जेल जाने या घायल होने वालों अन्य चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को 3,100 रुपये की जगह 4500 रुपए मिलेंगे. उन्होंने बताया कि राज्य में पहली श्रेणी में चिह्नित आंदोलनकारियों की संख्या करीब तीन सौ है, जबकि दूसरी श्रेणी में करीब छह हजार है. इन आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है.

घोषणाएं पूरी ना होने से नाराज हैं आंदोलनकारी

हालांकि राज्य सरकार के पेंशन बढ़ाने के आदेश के लिए शासनादेश जारी कर दिया है. लेकिन राज्य के आंदोलनकारी अभी अन्य घोषणाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने पेंशन बढ़ाने के शासनादेश के मुद्दे का स्वागत करते हुए काह कि अन्य घोषणाएं पूरी न होने के कारण आंदोलनकारियों में रोष है. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक चिह्नित करने की प्रक्रिया पूरी करने, आंदोलनकारी की मृत्यु पर निर्भर पेंशन के हस्तांतरण करने के फैसले को अभी तक लागू नहीं किया जा सका. क्योंकि राज्य में कई आंदोलनकारियों की मौत हो गई है और उनके परिजनों को पेंशन नहीं दी जा रही है.

टैबलेट के बजाय डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर करने तैयारी में सरकार

राज्य की धामी सरकार टैबलेट खरीद प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब टैबलेट खरीदने के बजाय छात्रों को इसके एवज में डीबीटी से पैसा ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है. हालांकि प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है और अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लेना है. बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. राज्य सरकार ने राज्य के 2.64 लाख छात्रों को मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया है और खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. लेकिन इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है. लिहाजा सरकार डीबीटी के जरिए छात्रों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने की योजना तैयार कर रही है.