धामी सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से ऐन वक्त पहले बड़ा कार्ड खेला

देहरादून: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से ऐन वक्त पहले धामी सरकार ने बड़ा कार्ड खेला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में धामी सरकार ने डेढ़ दर्जन से ज्यादा नई योजनाओं को शामिल करते हुए जनता को साधने की भरपूर कोशिश की। खासकर, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति (ज्ञान) को फोकस में रखकर उत्तराखंड की समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया है। यहां के लोगों की आर्थिकी बढ़े, इसके तहत स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रत्येक जिले में केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, ताकि स्वरोजगार अपनाने वालों को भटकना न पड़े।

स्थानीय बोली-भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति केंद्र मील का पत्थर होंगे

धामी सरकार ने उत्तराखंड में दशकों पुराने असुरक्षित पुलोंसे जनता को छुटकारा दिलाने का भी वादा किया है। आपदा सीजन में सरकार ने 92 असुरक्षित पुलों को चिन्हित किया था। इनकी जगह अब नए पुल बनाए जाएंगे। इसके साथ-साथ प्रदेशभर में नदियों के ऊपर आवागमन के लिए संचालित असुरक्षित ट्रॉलियों से निजात दिलाने समेत चिन्हित स्थलों पर क्रश बैरियर का निर्माण और सभी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध भी कराना शामिल है। सरकारी नौकरियों के सीमित मौके देखते हुए धामी सरकार ने प्रत्येक जिले में स्वरोजगार केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत स्वरोजगार अपनाने वालों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। यहां तक कि महिला समूहों को पांच लाख का ऋण बिना ब्याज दिया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड के बजट में स्वरोजगार केंद्र खोलने के साथ ही इनके सुदृढ़ीकरण को भी प्राथमिकता देने जा रही है।

उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालय में ऑडिटोरियम के साथ ही संस्कृति केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के बजट में धामी सरकार ने यह प्रावधान भी कर दिया है। स्थानीय बोली-भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ-साथ हाउस ऑफ हिमालयाज को एक राष्ट्रीय ही नहीं, वरन अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया है। इससे संस्कृति का संवर्धन हो सकेगा। उत्तराखंड के 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में धामी सरकार अब पुस्तकालय की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण भी करने जा रही है, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही इन शहरों में इंडोर एवं ओपन स्टेडियम की स्थापना की भी जाएगी।