देहरादून न्यूज़: स्वरोजगार वाली केंद्र और राज्य सरकार से प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं में बड़े पैमाने पर आवेदन बैंकों से निरस्त हो रहे हैं या विभागों को वापस लौटाए जा रहे हैं. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट में यह पहलू सामने आया है. हालांकि कुछ योजनाओं में बैंकों ने अपने लक्ष्य से अधिक लोगों को भी लोन दिए हैं, लेकिन लौटाए या निरस्त किए जाने वाले आवेदनों की संख्या भी काफी ज्यादा है.
सरकार ने आवेदन स्वीकृत न होने को गंभीरता से लिया है. अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बताया कि आवेदन निरस्त होना या लौटा दिया जाना गंभीर विषय है. सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आवेदनों का अध्ययन करें और निरस्त होने की वजहों को तलाशें. समीक्षा करें.
बैंकों के स्तर से जो खामियां बताईं जा रहीं हैं, उनका ठोस समाधान किया जाए. यदि किसी स्तर पर मानक मं बदलाव या सरल करने की आवश्यकता होती है तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी. इससे आवेदनों को निरस्त होने से बचाया जा सकेगा. यदि लक्ष्य पूरे भी हो जाते तो आवेदन पत्र अगले चरण के लिए बना रहेगा.
खास बातें:
● केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के ऋण आवेदन हो रहे हैं निरस्त
● 15 हजार से ज्यादा ऋण आवेदन लौटाए हैं विभिन्न बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में
● एसीएस वित्त ने सभी विभागों को आवेदन कैंसिल होने की वजह और समाधान के निर्देश दिए
योजनाएं और हकीकत:
राज्य सरकार प्रायोजित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना में वाहन खरीद प्रोजेक्ट में 66 निरस्त और 18 लंबित हैं. नॉन व्हीकल लोन में 61 निरस्त 40 लंबित है. होमस्टे योजना में 173 निरस्त और 78 लंबित हैं. एमएसवाई में 10 हजार 190 वापस लौटा दिए गए हैं या निरस्त हुए हैं. इस योजना में 2879 अब तक लंबित हैं. केंद्र सरकार से प्रायोजित ऋण योजनाओं में पीएम स्वनिधि योजना में 7786 आवेदन वापस लौटाए गए हैं. जबकि 1006 लंबित हैं. पीएमईजीपी में 2186 आवेदन लौटाए गए हैं. और 354 लंबित हैं. यह स्थिति कमोबेश सभी योजनाओं में है.