रुद्रपुर: राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक के दौरान दि फेडरेशन ऑफ आल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल ने चावल उद्योग के मामले को उठाया।
साथ ही राज्य में धान, चावल गेहूं पर मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस मामले को कैबिनेट में विचार-विमर्श के बाद कोई निर्णय लेने का भरोसा दिया। सीएम को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य में धान, गेहूं और चावल पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
किसान से सीधे खाद्यान्न खरीद पर कोई मंडी शुल्क नहीं देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खाद्यान्न उद्योगों जैसे चावल और फ्लोर मिलों को कच्चा माल उत्तर-प्रदेश से लाना पड़ता है। इस पर दोबारा से मंडी शुल्क की मांग की जाती है। उन्होंने उत्तर-प्रदेश की व्यवस्था को उत्तराखंड में भी लागू करने की मांग की। उन्होंने चावल उद्योग से जुड़े उद्यमियों के हित में मंडी शुल्क को समाप्त करने की मांग की।