Dehradun: हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप मजबूत भूमि कानून लाएंगे: सीएम धामी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सीएम धामी ने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 17 हजार भर्तियां बिना पेपर के ही लीक हो गईं. उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप मजबूत भूमि कानून लाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी की भावनाओं के अनुरूप भूमि कानून के मुद्दे का समाधान करेंगे।

उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है. नगर निकाय क्षेत्र के बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन बिना अनुमति के खरीदी जा सकेगी। लेकिन देखने में आया है कि कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन खरीद ली है. अब इसकी जांच की जाएगी. कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई सभी जमीनें सरकार की होंगी।

2017 में कानून में बदलाव किया गया. इसके नतीजे भी सकारात्मक नहीं रहे. ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जायेगी. यदि आवश्यक हुआ तो इसे समाप्त कर दिया जायेगा। ऐसे लोगों का ब्योरा तैयार किया जा रहा है, जिन्होंने जमीन खरीदी और उसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया। उनके खिलाफ कार्रवाई कर ऐसी जमीन सरकार को सौंप दी जायेगी. जो भी व्यक्ति निवेश करना चाहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्योग लगाना चाहता है. रोजगार देना चाहते हैं. सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी.

राज्य स्थापना दिवस से पहले लागू नहीं होगा कानून: सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने की समय सीमा 9 नवंबर तय की गई थी. समिति हर संभव प्रयास कर रही है. लेकिन अभी भी कुछ प्रावधान किये जाने बाकी हैं। जिसके कारण इसमें देरी हो रही है. कमेटी की बैठक अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी. यह तब स्पष्ट हो जाएगा जब यूसीसी लागू होगा।