नैनीताल न्यूज़: बिना विधिवत अनुमति लिए कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के मामले में शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत को 5 वर्ष बाद एक बार फिर चार्जशीट दी जा रही है. वर्ष 2017-18 में दी गई चार्जशीट को न्याय विभाग ने अमान्य ठहराते हुए नए सिरे से चार्जशीट देने को कहा है. पांच साल पहले अपर सचिव के माध्यम से दी गई चार्जशीट को अब शिक्षा सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा.
संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि आरोप पूर्व के ही रहेंगे, लेकिन चार्जशीट उनके हस्ताक्षर से जारी होगी. जल्द ही चार्जशीट दे दी जाएगी.
मालूम हो दमयंती ने 2012-13 में शिक्षा विभाग से एनओसी लिए बिना कृषि विभाग में ज्वाइन कर लिया था. उनकी नियुक्ति के आदेश तत्कालीन कृषि मंत्री हरक सिंह ने किए थे. इस पर हरक व तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमपी नैथानी में विवाद हुआ था जो तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ. 2016 में प्रदेश में सियासी घटनाक्रम बदलने पर दमयंती की प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए मूल विभाग लौटा दिया गया. पर लंबे समय ज्वाइन न करने पर तत्कालीन शिक्षा सचिव बीके औलख के निर्देश पर चार्जशीट दे दी गई थी. कुछ समय बाद दमयंती ने श्रम विभाग के अधीन भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अहम पद पर ज्वाइन कर लिया.