सीएम धामी ने आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईटीबीपी परिसर सीमाद्वार, देहरादून में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के 'स्थापना दिवस' कार्यक्रम में भाग लिया।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी जवानों के साथ रात्रि भोजन किया. उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद जवानों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. उन्होंने आईटीबीपी बैंड के जवानों को उपहार देकर सम्मानित भी किया.

मुख्यमंत्री ने शहीद आईटीबीपी जवानों के परिजनों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया. उन्होंने सिल्क्यारा रेस्क्यू टनल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी जवानों को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी की 16 नवगठित अग्रिम चौकियों के लिए शीघ्र ही भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

सीएम धामी ने कहा कि आईटीबीपी पिछले छह दशकों से देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर है. आईटीबीपी के जवान विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सीमा पर सतर्क रहने के लिए अनुशासन और वीरता की भावना जरूरी है। आईटीबीपी के जवानों का अनुशासन, वीरता और देश सेवा का जज्बा अतुलनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य परिवार से होने के कारण उन्होंने बचपन से ही सेना के अनुशासन को देखा और जिया है. जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, अनुशासन समाज को सभ्य समाज बनाता है। चरित्र में अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है।

सीएम धामी ने कहा कि आईटीबीपी के जवान हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओं में राहत अभियान चलाते हैं. शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद हमारे चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आईटीबीपी के मजबूत और जिम्मेदार हाथों में होती है।

चुनौतीपूर्ण माहौल में भी आईटीबीपी के जवान पूरी सजगता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सैनिकों या उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाने और शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में अधिमान्य आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की है. उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की वीर नारियों और वीरांगनाओं की पेंशन को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की मासिक पेंशन 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। (एएनआई)