राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उसकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला जाने की पहल की जाएगी। इसके अलावा पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू करने और एक सब्सिडी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने के लिए राज्य में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने मंगलवार को फिल्म सिटी बनाने के लिए भूमि चयन करने के निर्देश दिए। वह मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
बैठक में उन्होंने फिल्म उद्योग से संबंधित अवस्थापना विकास के लिए कार्ययोजना बनाने तथा फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग एवं प्रोडक्शन से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उसकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला जाए। उन्होंने पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए एक सब्सिडी योजना बनाने को भी कहा।
उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में फिल्म एवं फिल्म निर्माण की विधा से संबंधित कोर्स भी प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन से संबंधित विभागीय प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी मीडिया सेंटर निर्माण के लिए भूमि चयन एवं आगणन का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। उन्होंने ई-ऑफिस के रूप में विभाग का ढांचा और अधिकांश सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने को कहा। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी एवं केएस चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, अनुसचिव रजनीश जैन मौजूद थे।
स्थानीय फिल्म का चयन होने पर प्रोत्साहन सब्सिडी
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की बोली भाषा पर आधारित किसी फिल्म का चयन यदि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल के लिए होता है तो प्रोत्साहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना बनाई जाए।
नई फिल्म नीति व प्रेस मान्यता नियमावली बनेगी
प्रदेश सरकार नई फिल्म नीति व प्रेस मान्यता नियमावली बना रही है। बैठक में महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि वेबसाइट व अन्य माध्यम से नई प्रेस मान्यता नियमावली निर्माण के लिए आम सुझाव लिया जा रहा है। इसी प्रकार नई फिल्म नीति बनने के पूर्व संबंधित हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष के संबंध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित है।