देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक ऊर्जा जरूरतों का आंकलन करने के लिए मैकेंजी नाम की अमेरिका संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी है। मैकेंजी, इस बारे में सरकार को बतायेगी कि कहां पर कितनी बिजली खपत होने की जरूरत है। साथ ही ये भी बतायेगी कि किस विभाग में कितनी बिजली की खपत और बचत की जा सकती है।
राज्य सरकार उत्तराखंड प्रदेश को 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जुटी है। जिसमें ऊर्जा भी एक अभिन्न हिस्सा है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाओं से अपेक्षाकृत बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है।
सरकार का लक्ष्य है कि ऊर्जा जरूरतों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए सरकार की ओर से भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत सरकार नें मैकेंजी नामक अमेरिकी संस्था को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है।
इस संस्था के अलावा, सरकार के विभाग भी बिजली खपत और बचत की जानकारी देंगे। सरकार का फोकस है कि सभी सरकारी विभागों में सौर ऊर्जा के विकल्प तैयार किये जायें ताकि वह अपनी बिजली स्वयं पैदा करके इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है।