देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी भर्ती परीक्षाएं तय कैलेंडर के अनुसार ही होंगी. आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल को ये भरोसा दिया. प्रतिनिधिमंडल ने आयोग अध्यक्ष से मिलकर कनिष्ठ सहायक के 757 पदों पर भर्ती शुरू कराने की मांग की थी. मर्तोलिया ने कहा कि सभी भर्तियां समय पर कराने के प्रयास हैं. संघ ने वन दरोगा परीक्षा को एक लॉ कॉलेज में बनाए गए केंद्र में बायोमैट्रिक चेक नहीं होने और इनविजिलेटर की तैनाती मानकों के तहत न करने की शिकायत की. उन्होंने इसकी जांच की मांग की. मर्तोलिया ने कहा, बायोमैट्रिक हाजिरी में किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है. इनविजिलेटर की तैनाती को लेकर कॉलेजों को निर्देश दिए जा रहे हैं. आयोग अध्यक्ष से मिलने वालों में संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल, प्रदेश सह संयोजक सुशील कैंतुरा आदि मौजूद रहे.
सवा दो लाख किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि: पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल उत्तराखंड के सवा दो लाख किसान पहेली बन गए हैं. तीन मर्तबा सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक-केवाईसी की रियायत के बावजूद किसानों ने केवाईसी नहीं कराई. ऐसे में इन किसानों को जून में जारी होने वाली दो हजार रुपये की 14 वीं किस्त मिलनी मुश्किल है. केंद्र ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है. सूत्रों के अनुसार, पड़ताल में पाया गया है कि ज्यादातर किसान गांवों से जा चुके हैं. या फिर ये वो किसान हैं जो किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं हैं. राजस्व परिषद ने एक बार सभी डीएम को किसानों की ई-केवाईसी कराने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. तक भी केवल 76 प्रतिशत ई-केवाईसी हो पाई है. राजस्व परिषद के सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. मालूम हो कि राजस्व विभाग के अभियान में 50 हजार से ज्यादा ऐसे किसान पाए गए है.