उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया

देहरादून : उत्तराखंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उत्तराखंड के लोग 19 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डालेंगे। उत्तराखंड में पांच लोकसभा सीटें हैं.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने एएनआई को बताया कि उत्तराखंड राज्य में कुल 65 हजार 160 बुजुर्ग मतदाता हैं, जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है, चुनाव आयोग ने डाक के माध्यम से घर बैठे मतदान की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट दें.

उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 09 हजार 993 बुजुर्ग मतदाता प्राप्त हो चुके हैं और इन सभी बुजुर्ग मतदाताओं को घर बैठे डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

"राज्य में 80 हजार 335 दिव्यांग मतदाताओं की पहचान की गई है, 02 हजार 899 दिव्यांग मतदाताओं के ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो वैध हैं, जिन पर घर-घर जाकर मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक रूट प्लान तैयार किया गया है सभी एआरओ के माध्यम से इन मतदाताओं तक पहुंचना।" अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा.

उन्होंने बताया कि बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण का मतदान 08 से 10 अप्रैल 2024 तक कराने का निर्णय लिया गया, कुछ जिलों को अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करने की छूट दी गई।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि कुछ जिलों ने बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को 05 और 06 अप्रैल 2024 तक अपने घरों पर मतदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। घर पर मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरा चरण 10 से 13 अप्रैल 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। बुजुर्ग और विकलांग मतदाता. इसकी जानकारी समाचार पत्रों व टेलीविजन के माध्यम से दी जायेगी. प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए रूट चार्ट, मतदान की तिथि और बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं की वैध सूची तैयार कर प्रत्याशियों को उपलब्ध करा दी गयी है.

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में शराब की बिक्री और जब्ती की निगरानी बढ़ाने के निर्देश आबकारी आयुक्त प्रशांत आर्य को दिए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने चेक पोस्टों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी आदि लगाने का निर्देश देते हुए दैनिक रिपोर्ट अपने कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.

बयान में कहा गया है, "मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सभी जिलों में अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट हर दिन चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया है।"

सीईओ ने यह भी निर्देश दिया कि पिछले दो वर्षों में शराब की दुकानों में दैनिक बिक्री का विश्लेषण करके शराब की बिक्री में अचानक वृद्धि की निगरानी की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, ''उन्होंने आबकारी अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अगले 2-3 दिनों में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने वाहनों की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस विभाग के साथ निरंतर सहयोग किया जाना चाहिए.''  (एएनआई)