टिहरी झील के सुनियोजित विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए करीब आठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र का समग्र मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि झील क्षेत्र में बेतरतीब विकास रोकने के साथ वर्षभर पर्यटन गतिविधियों के संचालन की कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि टिहरी झील क्षेत्र को ‘वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन’ की अवधारणा के तहत विकसित किया जाए। मास्टर प्लान में सरकारी और निजी दोनों तरह की भूमि को शामिल करने के साथ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय जरूरतों, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और पर्यटन संभावनाओं का ध्यान रखा जाए।

उन्होंने मास्टर प्लान तैयार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली और एसपीए भोपाल से तकनीकी सहयोग लेने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा।

मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी झील क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन गतिविधियों को जोड़ते हुए प्रमुख आकर्षण केंद्र विकसित किए जाएं। इसके लिए चरणबद्ध योजना तैयार की जाए, ताकि पर्यटक कम से कम एक-दो दिन या उससे अधिक समय तक क्षेत्र में ठहर सकें। वाटर स्पोर्ट्स के साथ एडवेंचर, ट्रैकिंग, प्रकृति, संस्कृति और ग्रामीण पर्यटन को एकीकृत रूप से विकसित करने पर जोर दिया गया।

उन्होंने अप्रैल से जून के दौरान जलस्तर कम रहने पर भी पर्यटन गतिविधियां जारी रखने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा। मौसम और जलस्तर के अनुरूप वर्षभर की गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करने तथा नए ट्रैकिंग रूट और ट्रेल विकसित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने आसपास के गांवों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि विलेज और कल्चरल टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, खान-पान और ग्रामीण जीवन से परिचित कराया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने टिहरी झील को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की समग्र कार्ययोजना और प्रस्तावित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुति तैयार करने को कहा, जिसे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। अगली बैठक में टीएचडीसी के अधिकारियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए।