देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षा का पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर हो सकता है. कार्मिक विभाग ने इसे लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है.
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने पिछले माह कार्मिक विभाग को पीसीएस परीक्षा का सिलेबस संघ लोक आयोग की आईएएस परीक्षा की भांति करने का प्रस्ताव भेजा था. आयोग का तर्क था कि परीक्षा सिलेबस में बदलाव से उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को दोहरा लाभ होगा. अभी उन्हें पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग-अलग तरह का सिलेबस पढ़ना पड़ता है. एक तरह सिलेबस होने से जहां उत्तराखंड के युवाओं को पढ़ाई में आसानी होगी वहीं, उनके अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में चयन के मौके बढ़ जाएंगे.
इस प्रस्ताव को लेकर सचिवालय में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें यूपीएससी की तर्ज पर सिलेबस बनाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई. हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे. सिलेबस में बदलाव के साथ ही निर्णय लिया गया कि प्री परीक्षा में 25 प्रतिशत और मेंस परीक्षा में 40 फीसदी सामग्री उत्तराखंड से जुड़ी होनी चाहिए. बैठक में आयोग के सचिव गिरधारी रावत और अन्य अफसर मौजूद रहे.
विदित है कि आयोग पीसीएस परीक्षा के इंटरव्यू पैटर्न में बदलाव कर चुका है. अब इंटरव्यू के दौरान एक्सपर्ट के पास अभ्यर्थियों का नाम और रोल नंबर के बजाय कोड मार्किंग होगी. इस व्यवस्था से एक्सपर्ट को भी अभ्यर्थियों के नाम का पता नहीं चल सकेगा.
आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रस्ताव मांगे
लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने कार्मिक विभाग से भर्ती के प्रस्ताव जल्द भेजने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पूर्व में भर्ती के जो प्रस्ताव भेजे गए थे, उनमें दिव्यांग आरक्षण का जिक्र नहीं था. इस संबंध में संशोधन के लिए भर्ती के प्रस्ताव वापस लौटाए गए थे. इनमें पीसीएस लोअर परीक्षा, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी समेत कई भर्तियों के प्रस्ताव शामिल थे. ये प्रस्ताव संशोधित होकर अब तक नहीं मिले हैं. सचिव बगोली ने प्रस्ताव जल्दी ही आयोग को भेजने का आश्वासन दिया.