लखनऊ न्यूज़: प्रदेश के ऐसे वृद्धजन जिन्हें सरकारी वृद्धावस्था पेंशन मिलती रही है, मगर उनके पास आधार नहीं है तो वे परेशान न हों. आधार न होने की वजह से उनकी पेंशन रुकेगी नहीं. अब सरकार ऐसे बुजुर्गों को आधार बनवा कर उपलब्ध करवाएगी. इस बारे में पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने आदेश जारी किया है. इस आदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का 30 जून तक सत्यापन करवाने को कहा गया है.
आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों के सत्यापन और आधार संख्या संकलन के दौरान यह सम्भव है कि कुछ ऐसे लाभार्थी भी मिलें जिनके अभी तक आधार कार्ड न बने हों या जिन्होंने आधार कार्ड के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हो, मगर उन्हें आधार कार्ड प्राप्त न हुआ हो, केवल स्लिप उपलब्ध हो या स्लिप खो गई हो. ऐसे मामलों में सत्यापन करने वाले कर्मचारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी के माध्यम से आधार कार्ड तैयार करने के लिए संबंधित जिले के लिए नामित एजेंसी से सम्पर्क कर लाभार्थियों के आधार कार्ड बनवाने की कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य सचिव ने इस कार्य की समय सीमा तय करते हुए कहा है कि संबंधित विवरण भी 30 जून तक खण्ड विकास अधिकारी या उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चत करेंगे.
योजना के लाभार्थियों के ब्यौरे को उनके आधार और मोबाइल नम्बर से लिंक करने की अनिवार्यता के चलते तमाम पात्र वृद्धजनों को मिल रही वृद्धावस्था पेंशन संकट में पड़ गई है. तमाम ऐसे वृद्धजन भी हैं, जिन्हें सरकारी पेंशन तो मिलती रही है, मगर अब आधार लिंक की अनिवार्यता से उनकी पेंशन रुकने की नौबत आ गई है. फिलहाल, प्रदेश में करीब 56 लाख वृद्धजनों को विभाग की इस पेंशन योजना का लाभ मिल पा रहा है. इनमें से करीब 49 लाख लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं.