लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश" के परिकल्पना को साकार करने में सांसद और विधायक गणों से सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बीते साढ़े पांच-छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजधानी लखनऊ सहित सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, उन्नाव सहित हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके औद्योगिक विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने सरकारी आवास पर सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली जनपद के सांसदों व विधायकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर जिले में औद्योगिक विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। लैंडबैंक है, बेहतर कनेक्टिविटी है, कुशल मानव संसाधन है। प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का जो लक्ष्य तय हुआ है, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी होगी।
बैठक में आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों का पहले मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, उसके बाद सभी सांसदों और विधायकों से एक-एक कर बातचीत की और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र का हाल जाना। जनप्रतिनिधियों ने भी विकास परियोजनाओं की वस्तुस्थिति के बारे में बताते हुए जनता की आकांक्षाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
नैमिषारण्य के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नैमिषधाम 88 हजार ऋषियों की तपःस्थली है। भारत के सभी वैदिक ग्रन्थों का लेखन नैमिष में ही हुआ है। इसके पौराणिक महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने "श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद" का गठन किया है। इसका उद्देश्य नैमिषारण्य क्षेत्र को पर्यटन, संस्कृति विशेष रूप से धार्मिक क्रियाकलापों तथा आध्यात्मिक पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है।
योगी ने कहा कि नैमिष के विकास से सीतापुर एवं उसके आसपास के जनपदों के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में सीतापुर में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इस जनपद में 2 लाख से ज्यादा आवास दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी और रायबरेली की भूमि उर्वर है। सरकार यहां के अन्नदाता किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत लखीमपुर जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक में किसान कल्याण मेला एवं गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क इको सिस्टम का बड़ा केंद्र है। इसे होटल, रेस्टोरेंट और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 'मिलेट उत्पाद को बढ़ावा' दे रहे हैं। इस शृंखला में आज रायबरेली में अंतरराष्ट्रीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। मिलेट अनाज और उसके उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांवा, कोदो, ज्वार, बाजरा व मक्का जैसे मोटे अनाज सुपर फूड हैं। स्वास्थ्य के लिए उत्तम और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले इन अनाजों के प्रति किसानों के साथ-साथ आम लोगों भी जागरूक किया जाना चाहिए।
युवाओं को मिलेगा यूपी जीआईएस का लाभ: आगामी फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने स्वयं के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। आगामी 10-12 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्ययोजना को आशातीत सफलता मिली है। जीआईएस-2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए अनेक जनपदों ने जिला स्तर पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किए और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। ऐसे ही प्रयास सभी जिलों में भी किये जाने चाहिए। आगामी 10 फरवरी को लखनऊ में आयोजित मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। सभी को प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय निवेशकों, उद्यमियों को भी आमंत्रित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के पोटेंशियल से देश-दुनिया को परिचित कराना चाहिए। इससे यहां निवेश आयेगा, औद्योगिक इकाइयां लगेंगी और रोजगार के मौके सृजित होंगे। जहां निवेशक सम्मेलन का आयोजन हो चुका है वहां भी सांसद, विधायक गण निवेशकों से संपर्क-संवाद बनाये रखें। उनकी जरूरतों व अपेक्षाओं को समझें, प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें और निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि सांसद-विधायक गण प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। स्थानीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए। जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।
सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम, बढाएं सक्रियता
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें। आज सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम बन कर उभरा है। सभी सांसदों व विधायकों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, रोजगारपरक कार्यक्रमों के बारे में सकारात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। जनता से संपर्क-संवाद बनाने में यह मंच अत्यंत उपयोगी है।