लखनऊ न्यूज़: योगी सरकार ने अपने सातवें बजट के जरिये सियासी साल में सबका ख्याल रखने की कोशिश की है. बजट में मिशन-2024 में केंद्र के बजट की झलक तो दिखती ही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ गांव-ग्रामीणों के जरिये समग्र विकास के मंत्र के साथ हर वर्ग को साधने की कोशिश की है. निश्चय ही इन प्रयासों को मिशन-2024 में सियासी कसौटी पर कसा जाएगा, लेकिन पार्टी ने चुनावी समर में उतरने से पहले तरकश में कुछ कारगर तीर जरूर संजो लिया है. बजट में सरकार ने पहली बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुरजोर वकालत की है. बजट में सरकार ने अपनी पार्टी के हिन्दुत्व के एजेंडो को इस बार कुछ अलग अंदाज में पूरी तरह खुलकर साधने का काम किया है. धार्मिक एजेंडे में चित्रकूट, अयोध्या और देवीपाटन की विकास योजनाएं शामिल कर संकेत दिए हैं कि पार्टी मिशन-2024 के रण में हिन्दुत्व के मुद्दे पर कायम रहेगी. बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास, गरीबों को मुफ्त इलाज व्यवस्था, निजी नलकूप की मुफ्त बिजली का इंतजाम किया है. उससे साफ है कि सरकार पार्टी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चल रही और उसी के मुताबिक काम कर रही है.
हर वर्ग के विकास के लिए पुख्ता इंतजाम: बजट में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए इंतजाम किया है. सामान्य वर्ग और ओबीसी की छात्रवृत्ति का बजट बढ़ा दिया गया है तो वहीं गरीब परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली तत्काल सहायता के बजट में भी बढ़ोत्तरी कर गरीबों को साधने का प्रयास किया गया है. फिलहाल सरकार के यह प्रयास मिशन-2024 में कितने कारगर सिद्ध होंगे यह भविष्य में पता चलेगा लेकिन सियासी समर में उतरने से पहले पार्टी ने अपने सियासी अस्त्रत्त्-शस्त्रत्त् मजबूत कर लिए हैं.
सरकार ने युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करने को भी नज़रअंदाज नहीं किया है. वस्त्रत्त् उद्योग के साथ पर्यटन विकास के जरिये रोजगार सृजन की रणनीति पर अमल का भरोसा दिया गया है. युवाओं को पांच साल में दो करोड़-टैबलेट, स्मार्ट फोन देने के लिए 3600 करोड़ का इंतजाम किया गया है. कहना गलत न होगा कि युवाओं ने ही 2022 में भाजपा सरकार के सत्तारूढ़ होने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके जरिये पार्टी युवाओं को मिशन-2024 के लिए फिर साधना चाहती है. युवाओं के लिए वस्त्रत्त्उद्योग में 40 हजार रोजगार का वादा कर लुभाने की कोशिश की है. सरकार गांवों और गरीबों तक पहुंचना चाहती है. कहना गलत न होगा कि भाजपा संगठन हो या पीएम मोदी कई बार पिछली सरकारों में गरीबों की अनदेखी का मुद्दा उठाते रहे हैं. ऐसे में गांवों में 12 लाख नए आवास से इन्हें साधने की कोशिश में दिखती है.