योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट होगा खास, विकास से लेकर महिला कल्याण तक पर नजर
10 लाख करोड़ के पार पहुंचेगा यूपी का बजट?
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इसमें महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है। हालांकि, बजट का अंतिम आकार और इसमें शामिल होने वाली योजनाओं को लेकर अभी आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार के सामने विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतें पूरी करने की चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे अनुपूरक बजट की तैयारी की चर्चा है। इससे पहले सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश कर चुकी है। अब एक और अनुपूरक बजट आने पर प्रदेश के कुल बजट का आकार बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजना पर नजर
प्रस्तावित दूसरे अनुपूरक बजट में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी योजना महत्वपूर्ण हो सकती है। अक्टूबर में आई रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश सरकार एक करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। बताया गया था कि इस योजना के शुरुआती क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में सहायता देना बताया गया है। प्रस्तावित सहायता राशि और लाभार्थियों की संख्या को लेकर अंतिम सरकारी निर्णय तथा बजट में वास्तविक आवंटन की पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में महिलाओं को मिलने वाली संभावित आर्थिक मदद पर दूसरे अनुपूरक बजट में विशेष नजर रहेगी।
किसानों के लिए भी अतिरिक्त बजट का हो सकता है प्रावधान
महिलाओं के साथ किसानों को भी दूसरे अनुपूरक बजट से उम्मीदें हैं। प्रदेश सरकार कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करा सकती है। किसानों से संबंधित योजनाओं, कृषि सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं के लिए विभागों की ओर से अतिरिक्त बजट की मांग रखे जाने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए 24,022 करोड़ रुपये का प्रावधान दर्शाया गया है। ऐसे में दूसरे अनुपूरक बजट में कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए नए प्रावधान किए जाते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण होगा। किसानों के लिए किसी नई योजना, आर्थिक सहायता या बढ़ी हुई राशि की आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है। विभागों से प्राप्त प्रस्तावों और उनकी वित्तीय जरूरतों की समीक्षा के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी।
विकास परियोजनाओं को मिल सकती है रफ्तार
योगी सरकार के दूसरे अनुपूरक बजट में बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को भी प्रमुखता मिलने की संभावना है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे, सड़क निर्माण, औद्योगिक विकास, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता बताई जा रही है।
इससे पहले अगस्त 2026 में पेश किए गए 59,019.54 करोड़ रुपये के पहले अनुपूरक बजट में भी सरकार ने बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया था। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 41,620.04 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय के लिए 17,399.50 करोड़ रुपये रखे गए थे। पहले अनुपूरक बजट में उद्योग, ग्राम विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण सहित कई विभागों को अतिरिक्त धनराशि दी गई थी। अब दूसरे अनुपूरक बजट में भी विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था किए जाने की संभावना है।
शीतकालीन सत्र में पेश होने की संभावना
दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी नजर रहेगी। अगस्त 2026 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार चालू वित्तीय वर्ष में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने पर विचार कर रही थी। इसके आने से वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट आकार 10 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच सकता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न विभागों से अतिरिक्त धनराशि की जरूरतों के प्रस्ताव मांगे जाने और उनका परीक्षण किए जाने की बात भी सामने आई है। इन प्रस्तावों के आधार पर ही अंतिम बजट का आकार और विभागवार आवंटन तय किया जाएगा।
प्रदेश सरकार के सामने एक ओर विकास कार्यों को गति देने का लक्ष्य है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं, किसानों और अन्य वर्गों से जुड़ी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की जरूरत भी है। ऐसे में दूसरा अनुपूरक बजट इन सभी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता है। फिलहाल 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के संभावित दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है। महिलाओं और किसानों के लिए नई घोषणाएं होंगी या मौजूदा योजनाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसका खुलासा बजट प्रस्ताव और विधानसभा में पेश किए जाने के बाद ही होगा।