लखनऊ/मैनपुरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मैनपुरी के ग्राम सभा नौनेर स्थित 9.524 हेक्टेयर भूमि सैनिक स्कूल को निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस जमीन का उपयोग स्कूल में नए भवनों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके तहत पहले ग्राम सभा के प्रबंधन वाली भूमि का निशुल्क पुनर्ग्रहण किया जाएगा। इसके बाद जमीन को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा और फिर विभाग इसे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सैनिक स्कूल सोसाइटी को निशुल्क हस्तांतरित करेगा। सरकार के इस निर्णय से सैनिक स्कूल के लंबे समय से लंबित निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

योगी कैबिनेट ने सैनिक स्कूल के लिए लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के विकास को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ कर दिया है।

मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी शामिल था।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना और संस्थान में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करना है।

नौनेर ग्राम सभा की जमीन का होगा निशुल्क हस्तांतरण

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मैनपुरी जिले की नौनेर ग्राम सभा की भूमि सैनिक स्कूल सोसाइटी को हस्तांतरित की जाएगी।

यह भूमि वर्तमान में ग्राम सभा के प्रबंधन के अंतर्गत आती है।

सरकार ने इसके निशुल्क पुनर्ग्रहण की मंजूरी दी है।

पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन की जाएगी।

इसके बाद विभाग इस भूमि को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैनिक स्कूल सोसाइटी को निशुल्क सौंपेगा।

यह प्रक्रिया निर्धारित प्रशासनिक और राजस्व नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

भूमि हस्तांतरण के बाद सैनिक स्कूल प्रबंधन आवश्यक भवनों और सुविधाओं के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

खाता और गाटा संख्या भी निर्धारित

सरकार ने जमीन हस्तांतरण के लिए भूमि का विवरण भी स्पष्ट कर दिया है।

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, ग्राम सभा नौनेर की खाता संख्या 03560 और गाटा संख्या 9470 मि. में दर्ज 9.524 हेक्टेयर भूमि का पुनर्ग्रहण किया जाएगा।

यह भूमि तहसील एवं जनपद मैनपुरी में स्थित है।

भूमि की पहचान और राजस्व रिकॉर्ड संबंधी जानकारी स्पष्ट होने से आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों को अब मंजूरी के अनुरूप संबंधित भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करनी होगी।

हालांकि, हस्तांतरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और निर्माण कार्य किस तारीख से शुरू होंगे, इसकी अलग से आधिकारिक समय-सीमा सामने नहीं आई है।

हाईटेंशन बिजली लाइनों के कारण निर्माण में आ रही परेशानी

सैनिक स्कूल को अतिरिक्त जमीन देने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण मौजूदा परिसर में निर्माण की सीमाएं हैं।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैनिक स्कूल के वर्तमान परिसर से दो उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजर रही हैं।

इन लाइनों के कारण उपलब्ध भूमि का एक बड़ा हिस्सा निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है।

बिजली की उच्चदाब लाइनों के आसपास निर्माण करते समय सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानकों का पालन करना होता है।

इसी वजह से स्कूल परिसर में नए भवन बनाने और सुविधाओं का विस्तार करने में कठिनाई हो रही थी।

अतिरिक्त जमीन मिलने से इन बाधाओं को कम करने और सुरक्षित स्थान पर नई सुविधाएं विकसित करने का रास्ता खुलेगा।

कैडेटों के लिए तैयार होंगी नई सुविधाएं

सैनिक स्कूल मैनपुरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कैडेट कहा जाता है।

इन विद्यार्थियों के लिए नियमित पढ़ाई के साथ अनुशासन, खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं।

सरकार द्वारा अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने के बाद कैडेटों की जरूरतों के अनुरूप नए भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

इससे शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, छात्रावास, कक्षाओं, खेल मैदान या प्रशिक्षण केंद्र जैसी विशिष्ट परियोजनाओं का अंतिम निर्माण विवरण अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

निर्माण की प्राथमिकताएं और सुविधाओं का स्वरूप सैनिक स्कूल सोसाइटी तथा संबंधित विभागों की स्वीकृत योजनाओं के अनुसार तय होगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

सरकार का यह फैसला केवल कैडेटों तक सीमित नहीं रहेगा।

अतिरिक्त भूमि पर शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के उपयोग के लिए भी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

इससे विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिल सकती है।

किसी आवासीय शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होना महत्वपूर्ण होता है।

सरकार का मानना है कि नए भवनों के निर्माण से स्कूल के कामकाज और दैनिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा।

वर्ष 2019 से संचालित हो रहा मैनपुरी सैनिक स्कूल

मैनपुरी का सैनिक स्कूल 22 जुलाई 2019 से संचालित हो रहा है।

इस संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ अनुशासन, नेतृत्व और देशसेवा की भावना विकसित करने के अवसर प्रदान करना है।

सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मैनपुरी में संस्थान के संचालन के बाद इसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

मौजूदा परिसर में उच्चदाब बिजली लाइनों की बाधा को देखते हुए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया था।

रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच पहले से समझौता

सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते से भी जुड़ी है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, विद्यालय के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

इसी व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन ने ग्राम सभा नौनेर में अतिरिक्त जमीन की पहचान की।

इसके बाद संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्ताव को प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जा सकेगा।

यह फैसला राज्य और केंद्र की संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय का उदाहरण भी है।

स्कूल के विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

अतिरिक्त जमीन मिलने से सैनिक स्कूल प्रबंधन को भविष्य की विकास योजनाएं तैयार करने में सुविधा होगी।

मौजूदा परिसर में निर्माण संबंधी बाधाओं के कारण जिन कार्यों को आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही थी, उन्हें नए स्थान पर विकसित करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

इससे संस्थान की शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों के विस्तार में मदद मिल सकती है।

हालांकि, केवल जमीन आवंटन से निर्माण स्वतः शुरू नहीं होगा।

इसके लिए संबंधित योजनाओं की स्वीकृति, बजट, तकनीकी परीक्षण और निर्माण संबंधी अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

इन प्रक्रियाओं के बाद ही वास्तविक निर्माण कार्यों की समय-सीमा स्पष्ट हो सकेगी।

मैनपुरी के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक निर्णय

सैनिक स्कूल के विस्तार को मैनपुरी जिले के शैक्षणिक ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नए भवनों और सुविधाओं के विकास से संस्थान को दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य एवं अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

सरकार का कहना है कि विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना इसके प्रभावी संचालन के लिए जरूरी है।

फिलहाल योगी कैबिनेट ने 9.524 हेक्टेयर भूमि के निशुल्क पुनर्ग्रहण और हस्तांतरण को मंजूरी दी है। अब भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

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