लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के अन्य दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव जीतने पर अपनी मेहनत और नेतृत्व को श्रेय देता है, लेकिन हार मिलने पर चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने लगता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और राजनीतिक दलों को चुनाव परिणामों का सम्मान करना चाहिए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय सामने आई, जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाने के प्रयासों पर अनावश्यक राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा रहा है।
चुनावी हार पर विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों के राजनीतिक व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं, तो वे इसे अपनी उपलब्धि बताते हैं। लेकिन जब जनता उन्हें अस्वीकार कर देती है, तो वे चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने लगते हैं।उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक दलों को हार मिलने पर अपनी नीतियों, कार्यशैली और जनता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करनी चाहिए।योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि विपक्ष को राजनीतिक लाभ के लिए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
SIR को लेकर क्यों मचा है राजनीतिक घमासान?
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूचियों की व्यापक जांच और अद्यतन किया जाता है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना तथा मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना है।हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार आपत्तियां दर्ज करा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन के दौरान गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंका को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।विपक्षी नेताओं की मांग है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रहे।दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR के विरोध को लेकर विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी व्यवस्था पर बार-बार अविश्वास जताना उचित नहीं है।
संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संवैधानिक संस्थाओं की अपनी प्रतिष्ठा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे इन संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने में योगदान दें।उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने राजनीतिक हितों के लिए संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाती रही है।योगी ने यह भी कहा कि जिन ईवीएम के माध्यम से हुए चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली है, उन्हीं मशीनों की विश्वसनीयता पर हार के बाद सवाल उठाना विरोधाभासी रवैया है।मुख्यमंत्री के अनुसार, राजनीतिक दलों को जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए।
विरोध प्रदर्शन और अराजकता पर भी दी चेतावनी
विपक्षी गठबंधन के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक आंदोलन के नाम पर अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसके कारण आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने विपक्ष को अपने आचरण और नेतृत्व की समीक्षा करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि कांग्रेस इसी तरह का राजनीतिक व्यवहार जारी रखती है, तो उसे बचा हुआ जनसमर्थन भी गंवाना पड़ सकता है।योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को विपक्ष के आंदोलन के खिलाफ भाजपा की आक्रामक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
दूसरी ओर, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्ष का तर्क है कि मतदाता सूची की शुद्धता के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी पात्र नागरिक को मतदान से वंचित न होना पड़े।विपक्षी दलों ने SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई है।इस प्रकार SIR को लेकर विवाद अब केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बढ़ी हलचल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज होने की संभावना है। राज्य में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही कई राजनीतिक मुद्दों पर टकराव जारी है।राजनीतिक दृष्टि से SIR का मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया का आधार होती है। राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि उनके समर्थकों सहित सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज रहें।फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर चुनावी हार का दोष ईवीएम और चुनाव आयोग पर डालने का आरोप लगाकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। वहीं, विपक्ष अपने इस रुख पर कायम है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सवाल उठाना जरूरी है।आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि SIR को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है।