नगर निगम में अवैध नियुक्ति, अवैध निर्माण और कब्जे की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में देंगे याचिका

मेरठ: नगर निगम में अवैध नियुक्ति, होटल अलकरीम और पाल होटल के अवैध निर्माण, कब्जे के मामले में सीबीसीआईडी की ओर से दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई को लेकर जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होगी. आरोप है कि नगर निगम वर्षों से इन मामलों की उपेक्षा करता आ रहा है. शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही. पहली बार सीबीसीआईडी की ओर से आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है. उधर, नगर आयुक्त का स्पष्ट कहना है कि मामला अब सीबीसीआईडी के पास है तो सीबीसीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.

सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि जिन मामलों में सीबीसीआईडी ने एफआईआर दर्ज कराई है तो उसकी शिकायत निगम अधिकारियों से वर्षों से की जा रही है, लेकिन शासन और निगम के बीच मामला लटका रहता है. पहली बार शासन में बीके गुप्ता की शिकायत पर सीबीसीआईडी की विस्तृत जांच हुई. जांच के बाद निगमकर्मियों समेत 42 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है. ऐसे में शासन और निगम अधिकारियों को इन सभी आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा संभव नहीं है. हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कार्रवाई की गुहार लगाई जाएगी. कारण सभी आरोपी नगर निगम में महत्वपूर्ण पदों पर हैं. ऐसे में निगम के रिकार्ड, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है.

आरोपी भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में: सीबीसीआईडी की एफआईआर को लेकर आरोपी भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं. उनका कहना है कि करीब दो दशक से वह नगर निगम की सेवा में हैं. ऐसे में एकतरफा कार्रवाई कैसे की जा सकती है. पूर्व में भी हाईकोर्ट से राहत मिली है. इस तरह हाईकोर्ट से गुहार लगाई जाएगी. फिलहाल एफआईआर पर विधिक राय ली जा रही है.