लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। शासन ने छह संयुक्त सचिवों के तबादले कर दिए हैं। इसके साथ ही सचिवालय के 157 समीक्षा अधिकारियों (Review Officers) को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) का लाभ देने का फैसला किया गया है। इससे लंबे समय से पदोन्नति और वेतन लाभ का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिली है।
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सचिवालय प्रशासन विभाग ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय कामकाज को सुचारू बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।
तबादले के तहत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार समय-समय पर अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा और विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानांतरण करती रहती है। इसी क्रम में सचिवालय में यह बदलाव किया गया है।
वहीं दूसरी ओर समीक्षा अधिकारियों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सचिवालय में कार्यरत 157 समीक्षा अधिकारियों को ACP योजना का लाभ मिलेगा। इससे उनकी सेवा अवधि के आधार पर वेतनमान में सुधार होगा और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
ACP योजना सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद वित्तीय उन्नयन देने की व्यवस्था है। इसमें पदोन्नति नहीं मिलने की स्थिति में भी कर्मचारियों को तय नियमों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाता है।
सचिवालय कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से सेवा लाभ और करियर प्रगति से जुड़े मामलों के समाधान की मांग की जा रही थी।
प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि अधिकारियों के तबादले और कर्मचारियों को ACP लाभ देने से सचिवालय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और सरकारी कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित विभागों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब स्थानांतरित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, जबकि ACP लाभ पाने वाले समीक्षा अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
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