बस्ती न्यूज़: जिले की 250 ग्राम पंचायतों में नई व्यवस्था शुरू होगी. शासन ने ग्राम पंचायत सचिवालयों का सेवा क्षेत्र बढ़ा दिया है. ग्रामीणों को आय व जाति प्रमाण-पत्र के लिए तहसील व जिला दफ्तरों के चक्कर लगाने का झंझट खत्म कर दिया गया है. ग्रामीणों को ग्राम पंचायत सचिवालय में ही 207 तरह की सुविधाएं मिलेंगी. जिले की 250 ग्राम पंचायतों में लागू की गई है. ग्रामीणों को एक छत के नीचे ग्राम स्तर स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब तीन वर्ष पहले ग्राम सचिवालय व्यवस्था शुरू हुई. सभी 1185 पंचायतों में ग्राम सचिवालय बने. ग्राम सचिवालय को कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इलेक्ट्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई. हर सचिवालय में पंचायत सहायक नियुक्त हुए.
गांव में ही मिलेंगे जरूरी प्रमाण-पत्र डीपीआरओ संजय शर्माने बताया कि अभी तक ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की नकल आदि की सुविधाएं सचिवालय से मिल रही थी. डीपीआरओ ने शासन के निर्देश का हवाला देते हुए बताया कि अब ग्राम सचिवालय से जाति तथा आय प्रमाण-पत्र समेत, कृषि, डेरी संचालन का पंजीकरण समेत विभिन्न प्रकार की 207 सुविधाएं मिलेंगी. ग्रामीणों को कोई भी प्रमाण-पत्र लेने के लिए शासन ने सेवा शुल्क निर्धारित कर दिया गया है यह. एक सेवा का शुल्क 30 रुपये है. ग्रामीण को सेवा शुल्क की रसीद मिलेगी. यदि कोई अधिक पैसा मांगता है तो ग्रामीण उसकी सूचना डीपीआरओ कार्यालय में दे सकते हैं.