Varanasi: सीडीओ ने गैरहाजिर 20 कर्मचारियों का वेतन रोका

वाराणसी: मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने विकास भवन में स्थित विभिन्न विभागों के गैरहाजिर 20 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया. उन्होंने सभी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.

सुबह 1050 बजे सीडीओ ने डीपीआरओ, आरईएस, सहकारिता, लघु सिंचाई और अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) कार्यालयों का निरीक्षण किया. इस दौरान आरईएस के एई शेखर शरण, मयंक चौधरी और प्रज्ञा परमिता सहित कुल आठ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. पंचायतीराज विभाग के कर्मचारी नित्यानंद, डीसी अभिषेक कुमार सिंह, डीपीएम राघवेंद्र, सहकारिता विभाग की कार्यालय सहायक तस्लीम फातिमा, विजयलक्ष्मी, विकास कुमार, कन्हैयालाल, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता प्रवीण गौतम, कार्यालय सहायक प्रदीप कुमार सिंह और समाज कल्याण के कार्यालय सहायक पवन कुमार, श्याम बिहारी और राजेश कुमार गैरहाजिर मिले. इस दौरान लघु सिंचाई, पशुपालन, आरईएस और सहकारिता विभागों में पटल सहायकों की ओर से अभिलेखों का रख-रखावऔर सफाई खराब पाए जाने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई.

जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच में सुनवाई एक सितंबर से: जीएसटी ट्रिब्यूनल की वाराणसी बेंच में पहली सितंबर से सुनवाई शुरू हो जाएगी. केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. लखनऊ और गाजियाबाद के भी जीएसटी ट्रिब्यूनल में एक सितंबर से सुनवाई शुरू होगी.

ट्रिब्यूनल की बेंच में सुनवाई शुरू होने पर उद्यमियों और व्यापारियों के लंबित मामले तेजी से निपटाए जा सकेंगे. वाराणसी जोन में गोरखपुर क्षेत्र के भी व्यापारी, उद्यमी पंजीकृत हैं. जीएसटी लागू होने के बाद हजारों व्यापारियों, उद्यियों को ट्रिब्यूनल का इंतजार था. शासनादेश के अनुसार वाराणसी सर्किट बेंच के रूप में प्रयागराज को शामिल किया गया है. अगर मुख्य बेंच में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है तो कुछ केस सर्किट बेंच में भेज दिए जाएंगे.