लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी सम्बन्धित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट में सप्तऋषि की अवधारणा के माध्यम से सात प्राथमिकताएं व्यक्त की गई हैं। इनमें समावेशी विकास, अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसरंचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। इनके माध्यम से केन्द्र सरकार का वर्तमान बजट देश तथा प्रदेश के विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के बजट मैं केन्द्रीय करों में राज्य के अंश तथा केन्द्र सरकार के सहायता अनुदान मंे उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। केन्द्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को 01 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा। इसे प्रदेश में सुचारु रूप से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आगामी बजट, केन्द्रीय बजट के प्राविधानों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। दोनों बजट के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए। प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार का आगामी बजट तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। राज्य में राजस्व की कोई समस्या नहीं है। इसके दृष्टिगत प्रदेश का आगामी बजट बनाया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की अवशेष धनराशि विभागों द्वारा प्राथमिकता पर अवमुक्त की जाए। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक-एक हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर का निर्माण कराया जाना चाहिए। यह प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में उपयोगी होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पी0वी0टी0जी0 विकास मिशन लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके दृष्टिगत जनपद बिजनौर की बुक्सा जनजाति के विकास के लिए नियोजित प्रयास किये जाएं। प्रदेश में मण्डल स्तर पर वहां की सामाजिक व भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत खेल की गतिविधियों के विकास के लिए खेल सेण्टर बनाये जाएं। स्टेट कैपिटल रीजन की अवधारणा को साकार करने के लिए लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ के रूप में विकसित करने के कार्याें को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 45 लाख परिवारों को आवास मिल चुके हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में हाउसिंग फाॅर आॅल के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। भारत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में म्युनिसिपल बाॅण्ड के लिए शहरांे को तैयार किये जाने पर बल दिया है। प्रदेश के लखनऊ तथा गाजियाबाद नगर निगमों द्वारा पूर्व में बाॅण्ड जारी किये जा चुके हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के अन्य नगर निगमों को म्युनिसिपल बाॅण्ड के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम0एस0एम0ई0 उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत है। प्रदेश में औद्योगिक विकास का आधार एम0एस0एम0ई0 है। यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा जी-20 के प्रदेश में आयोजित होने वाले सम्मेलनों के अतिथियों को उपहार स्वरूप ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद भेंट किये जाएं। इससे जनपदों के हमारे परम्परागत उत्पादों का प्रचार होगा। स्टेट गेस्ट हाउस, हवाई अड्डों आदि पर ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के आउटलेट स्थापित किये जाएं, तथा ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म के माध्यम से इन उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग व पैरा मेडिकल की शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसफाॅर्मेशन के लिए 'मिशन निरामयाः' संचालित है। केन्द्रीय बजट में 157 नये नर्सिंग काॅलेज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। केन्द्र की पहल से मिशन निरामयाः को जोड़ते हुए इसका व्यापक लाभ लेने का प्रयास किया जाए।