लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 'नए भारत का नया उत्तर प्रदेश' देश के ग्रोथ इंजन की बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है।
तीन दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआईएस) के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुये श्री योगी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री के 'रिफॉर्म, परफॉर्म ट्रांसफार्म' के मंत्र को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने जो प्रयास किए, उसी का परिणाम है कि आज इस निवेश के महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32 लाख 92 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, रियल एस्टेट, शिक्षा, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, फ़ूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक सेक्टरों में अब तक हुए 18645 एमओयू के जरिये होने जा रहा यह निवेश प्रदेश में 92 लाख 50 हजार से अधिक नौकरी व रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाला होगा।
उन्होने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 25 सेक्टोरल नीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपनी परिवेश को औद्योगिक विकास के अनुकूल बनाया है। निवेशकों की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 'निवेश सारथी' ऑनलाइन प्रणाली है, साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट और और "कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल (निवेश सारथी)" भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' पर 33 विभागों की 406 सेवाएं उपलब्ध हैं। निवेशकों की सहायता के लिए उद्यमी मित्र की तैनाती की जा रही है।
श्री योगी ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के समूह ने 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो किसे , साथ ही देश के नौ बड़े नगरों में भी रोड शो हुए। इसमें हमें विदेशों में तैनात भारतीय मिशनों,राजदूतो, उच्चायुक्तों, व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों का सहयोग मिला। इन सभी के सकारात्मक सहयोग से उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सफल होगा।
प्रदेश की औद्योगिक नीति व सेक्टरोल पॉलिसी से परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि भारत के फ़ूड बास्केट के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, दूध, गन्ना समेत कई वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में आईआईटी जीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क तथा अनेक फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों को विकसित किया जा रहा है।
उन्होने बीमारू होने का दंश झेलने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये व्यापक निवेश आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से नौ लाख करोड़ रूपये से अधिक का निवेश पूर्वांचल में और चार लाख 28 हजार करोड़ का निवेश बुंदेलखंड में होने जा रहा है। यह औद्योगिक निवेश इन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं को आकार देने वाला होगा।