जनता से रिश्ता : अग्निपथ योजना पर बवाल के बाद मंडल के कोचिंग सेंटर जीएसटी के रडार पर भी आ गए हैं।
शासन स्तर से कोचिंग सेंटरों की जीएसटी विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। 20 लाख से अधिक सालाना टर्न ओवर वाले कोचिंग सेंटर संचालकों को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। मंडल में करीब 200 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन एक भी पंजीकृत अब तक जांच में नहीं मिला है। अग्निपथ सेना भर्ती योजना के आने पर देशभर के विभिन्न हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। 17 जून को अलीगढ़ में खैर तहसील के जट्टारी व टप्पल में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी और बवाल किया था।
इसके बाद से कोचिंग सेंटर संचालक निशाने पर आ गए थे। शासन ने जीएसटी विभाग को भी कोचिंग सेंटर संचालकों की जांच के निर्देश दिए हैं। मंडल भर में इसकी जांच चल रही है। किस जिले में कितने कोचिंग सेंटर हैं इसमें सेना भर्ती से संबंधित कितने प्रशिक्षण देते हैं और सामान्य कोर्स की तैयारी कराने वाले कितने हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज के जीएसटी अफसर कोचिंग केंद्रों की कुंडली खंगाल रहे हैं।
सोर्स-hindustan