उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, शराब पीने पर उपभोक्ताओं को देना पड़ सकता है ज्यादा दाम

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के लक्ष्य से पांच हजार करोड़ रुपये अधिक है.

आबकारी नीति में किए गए इन प्रावधानों से देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब के दाम पांच से दस रुपए तक बढ़ सकते हैं।

उत्पाद शुल्क नीति की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

नई आबकारी नीति के तहत मॉडल दुकानों की लाइसेंस फीस दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है, ऐसे में लोगों को शराब पीने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है.

गोदामों की लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी फीस भी बढ़ा दी गई है।

मास्टर वेयरहाउस के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस भी बढ़ा दी गई है।

लखनऊ नगर निगम क्षेत्र की परिधि में पांच किलोमीटर तक स्थित होटल, रेस्टोरेंट और क्लब की लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी गई है.

आबकारी नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकान एवं माडल शॉप के खुलने एवं बन्द होने का समय यथावत रखा गया है, परन्तु विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री का समय बढ़ाया जा सकता है।