यूपी के हर शहर में बनेंगे ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन, मुफ्त जमीन देगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सभी शहरों में बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने शहरी विकास विभाग को हर शहर में चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था करने को कहा है. विभाग ने सेवा प्रदाताओं को ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है।

पहले चरण में राज्य सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए शहरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंशा रखने वाली ऐसी संस्थाओं को नि:शुल्क भूमि लीज पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। लीज की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी और सेवा प्रदाताओं का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाना है। न्यूनतम लागत पर चार्जिंग की सुविधा देने वाली संस्थाओं को भूमि देने में वरीयता दी जायेगी। राज्य सरकार राजस्व बंटवारे के आधार पर भी संस्थानों के साथ काम करेगी।

प्रमुख सचिव शहरी विकास अमृत अभिजात के मुताबिक सेंट्रल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (सीएमईपी) के तहत इस योजना को सबसे पहले सभी 17 नगर निगमों में लागू किया जाएगा. ये सभी नगर निगम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आते हैं। इनके अलावा अन्य स्थानीय निकायों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जिन्हें स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विभाग ने पहले ही एक विशेष वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।

इससे पहले यूपी सरकार ने सभी तेल कंपनियों को पूरे राज्य में अपने फिलिंग स्टेशनों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी थी. शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में ईवी की संख्या की तुलना में कम चार्जिंग स्टेशन हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। इसके अलावा वर्तमान चार्जिंग स्टेशन उच्च दरों पर सेवा प्रदान करते हैं जिसे कम करने की आवश्यकता है। हर ईवी मालिक को न्यूनतम कीमत पर चार्जिंग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है।