UP: धार्मिक भेदभाव के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समीक्षा की

  Muzaffarnagar मुजफ्फरनगर:  भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने के मामले की समीक्षा की, जिसने धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर विवाद खड़ा कर दिया था। यह मामला 2023 में हुई एक परेशान करने वाली घटना पर केंद्रित था, जिसमें एक निजी स्कूल की महिला शिक्षिका को वीडियो में छात्रों को एक सहपाठी, सात वर्षीय मुस्लिम लड़के को ठीक से पढ़ाई न करने की सजा के रूप में थप्पड़ मारने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कैद किया गया था।

न्यायालय की कार्यवाही

न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने के मामले और शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के गैर-कार्यान्वयन के संबंध में कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम, 2011 के नियम 5 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसे स्कूलों में बच्चों को धार्मिक भेदभाव से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिवक्ता फरासत ने तर्क दिया कि अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद, अधिकारी अल्पसंख्यक बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में उत्पीड़न या अन्य प्रकार के भेदभाव से बचाने के मुद्दे को पहचानने और संबोधित करने में विफल रहे हैं।

अधिवक्ता फरासत ने तीन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला:

आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) का कार्यान्वयन: यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूल सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए प्रवेश स्तर की कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करें। धार्मिक भेदभाव की मान्यता: अधिवक्ता फरासत ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने से पहले धार्मिक भेदभाव की घटना को स्वीकार करना चाहिए। अपर्याप्त आरोपपत्र: फरासत ने आरोप लगाया कि आरोपपत्र में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अनुसार बाल क्रूरता के संदर्भ में विस्तृत प्रावधानों का अभाव है। सुनवाई के दौरान बोलते हुए, अधिवक्ता फरासत ने यह भी उल्लेख किया कि बच्चे के पिता को जुलाई 2024 के बाद बच्चे के स्कूल जाने के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये की यात्रा प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। बच्चा स्कूल जाना जारी रखता है और शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है।

न्यायालय का फैसला

न्यायमूर्ति अभय ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर असंतोष व्यक्त किया और अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद को मामले में की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिवक्ता प्रसाद को अगली तारीख पर उपस्थित होने और अगली सुनवाई से पहले बच्चे के पिता को यात्रा प्रतिपूर्ति जारी करने को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। “हम मामले को 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर रहे हैं, जिसे दोपहर 3:00 बजे सूचीबद्ध किया जाएगा। बच्चे के पिता द्वारा 25 नवंबर 2024 को एक हलफनामा दायर किया गया है। उन्होंने शिकायत की है कि जुलाई 2024 से उन्हें यात्रा प्रतिपूर्ति नहीं मिली है, जिसका भुगतान पहले किया गया था। हम विद्वान एएजी को इस संबंध में निर्देश लेने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि भुगतान जारी किया जाए,” न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, जैसा कि लाइव लॉ द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

इससे पहले, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों पर गौर किया, जो दर्शाता है कि राज्य धार्मिक या जातिगत भेदभाव के संबंध में आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार, 28 नवंबर को मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने के मामले की समीक्षा की, जिसने धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर विवाद खड़ा कर दिया था। यह मामला 2023 में हुई एक परेशान करने वाली घटना पर केंद्रित था, जिसमें एक निजी स्कूल की महिला शिक्षिका को वीडियो में छात्रों को एक सहपाठी, सात वर्षीय मुस्लिम लड़के को ठीक से पढ़ाई न करने की सज़ा के तौर पर थप्पड़ मारने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कैद किया गया था।

न्यायालय की कार्यवाही

न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने के मामले और शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के गैर-कार्यान्वयन के संबंध में कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने उत्तर प्रदेश शिक्षा के अधिकार (RTE) नियम, 2011 के नियम 5 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसे स्कूलों में बच्चों को धार्मिक भेदभाव से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिवक्ता फरासत ने तर्क दिया कि अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद, अधिकारी अल्पसंख्यक बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में उत्पीड़न या अन्य प्रकार के भेदभाव से बचाने के मुद्दे को पहचानने और संबोधित करने में विफल रहे हैं।

यह भी पढ़ें यूपी के शिक्षक द्वारा बच्चों को मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहने का वीडियो आक्रोशितअधिवक्ता फरासत ने तीन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला: आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) का कार्यान्वयन: यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूल सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए प्रवेश स्तर की कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करें। धार्मिक भेदभाव की मान्यता: अधिवक्ता फरासत ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने से पहले धार्मिक भेदभाव की घटना को स्वीकार करना चाहिए।

अपर्याप्त चार्जशीट: फरासत ने आरोप लगाया कि चार्जशीट में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अनुसार बाल क्रूरता के संदर्भ में विस्तृत प्रावधानों का अभाव है। सुनवाई के दौरान बोलते हुए, अधिवक्ता फरासत ने यह भी उल्लेख किया कि बच्चे के पिता को प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये की यात्रा प्रतिपूर्ति नहीं मिली थी।