उत्तर प्रदेश UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस अधिकारी के पति की शिकायत पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के निलंबन के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पीएसी कमांडेंट मनीष दुबे की याचिका पर उसके अधिवक्ता विभु राय को सुनकर दिया है। एडवोकेट विभु राय ने कोर्ट को बताया कि पीसीएस अधिकारी के पति ने Ghaziabad गाजियाबाद में तैनात याची के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद याची को निलंबित कर दिया गया। उसे लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। याची ने निलंबन के आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिका में निलंबन आदेश को अवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। साल 2023 में एक केस काफी चर्चित हुआ था। जिस मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे भी खूब सुर्ख़ियों में रहे। एसडीएम के पति द्वारा मनीष दुबे पर कई आरोप लगाए गए थे। इसके बाद डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज और इसकी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया था।
यूपी: टूटे स्लीपर पर तेज रफ्तार में दौड़ाई जा रहीं ट्रेनें, 110 किमी से पास होती गाड़ी काफी समय से निलंबित चल रहे मनीष दुबे ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया है और अपने निलंबन को चुनौती देते हुए बहाल करने की गुजारिश की है। इस संबंध में उन्होंने याचिका दायर की है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई की जाएगी। मनीष दुबे को विभाग की छवि धूमिल करने, मनमानी करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने मामले की पूरी जानकारी तलब की है। बता दें कि निलंबन से पहले डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज से पूरे मामले की जांच कराई गई थी। डीआईजी ने अपनी जांच में मनीष दुबे पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस मामले में मंत्री ने भी होमगार्ड के प्रधान सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद होमगार्ड विभाग ने MANISH DUBEY मनीष दुबे को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच का भी निर्णय लिया गया था।