UP : भव्य तैयारियां केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं, अन्य धार्मिक स्थल में भी कायाकल्प जारी

Prayagraj प्रयागराज: महाकुंभ-2025 की भव्य तैयारियां केवल प्रयागराज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट सहित उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी बदला जा रहा है। प्रयागराज के साथ-साथ इन स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आमद को देखते हुए, इन स्थलों पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का विकास भी प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है, अधिकारियों ने बताया।

शहरी विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों पर सुविधाएँ बढ़ाने के लिए लगभग ₹65 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। इसमें अयोध्या के लिए ₹12.41 करोड़, अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (UPSTDC) के लिए ₹5.25 करोड़, मिर्जापुर के लिए ₹10.87 करोड़, चित्रकूट के लिए ₹4.85 करोड़, भदोही के लिए ₹1.38 करोड़ और लखनऊ के लिए ₹28.68 करोड़ शामिल हैं, उन्होंने लखनऊ में मुख्य सचिव के समक्ष इस संबंध में हाल ही में प्रमुख सचिव (शहरी विकास) द्वारा की गई प्रस्तुति का हवाला देते हुए कहा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम क्षेत्र, अयोध्या में राम मंदिर परिसर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और चित्रकूट में कामदगिरि परिक्रमा मार्ग सहित प्रमुख स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन स्थलों पर आगंतुकों के अनुभव और आराम को बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।

अधिकारियों ने कहा कि महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे इन पवित्र स्थलों पर व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन, आवास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सेवाएँ और सुरक्षा उपायों जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रस्तावित सुविधाओं में भक्तों के लिए टेंट सिटी और स्विस कॉटेज जैसे अस्थायी आवास स्थापित करना शामिल है। भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रसोई भी स्थापित की जाएगी। प्रकाश व्यवस्था में सजावटी विद्युत सेटअप और मोबाइल जनरेटर शामिल होंगे, जबकि आगंतुकों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और अलाव की व्यवस्था की जाएगी।

अतिरिक्त सुविधाओं में स्वच्छ पेयजल, अस्थायी और मोबाइल शौचालय, स्वच्छता जनशक्ति और पेंटिंग और दीवार कला जैसी सौंदर्यीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। शौचालय निर्माण को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत वित्त पोषित किया जाएगा, जबकि राजस्व विभाग के आपदा राहत प्रबंधन विंग के माध्यम से अलाव और कंबल की व्यवस्था की जाएगी। प्रकाश व्यवस्था नगर निकायों द्वारा प्रबंधित की जाएगी, और पर्यटन, सूचना और लोक निर्माण विभागों द्वारा साइनेज स्थापित किए जाएंगे, ताकि सभी आगंतुकों के लिए एक व्यवस्थित और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित हो सके।