लखनऊ | उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यात्री सुविधाएं बनाने और शहरों में भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस और ऑटो-टेम्पो स्टैंडों के विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। यह पहली बार होगा जब प्रदेश में निजी बस स्टैंड नीति लागू होगी। विभाग ने पहले ही विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर लिया है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दिया है।
राज्य परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने कहा: “निजी बस और ऑटो स्टैंड का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और राज्य के व्यस्त शहरों से जूझ रहे यातायात जाम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश अपनी पहली व्यापक निजी बस स्टैंड नीति बनाने जा रहा है। "प्रस्तावित नीति जिसका उद्देश्य राज्य भर में निजी बस और ऑटो-टेम्पो स्टैंड के विकास, विनियमन और प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करना है, को मंजूरी के लिए बहुत जल्द कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।"
वर्तमान में, 1.11 लाख बसें हैं, जिनमें 30,000 स्कूल बसें और 10,000 यूपीएसआरटीसी बसें शामिल हैं। 20,000 कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और टूरिस्ट बसें और 50,000 स्टेज कैरिज बसें हैं जो प्रत्येक डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से परमिट प्राप्त करने के बाद राज्य में विभिन्न निजी मार्गों पर संचालित होती हैं। यह बताया गया है कि 70,000 स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के पास संचालन के लिए कोई उचित बस स्टैंड नहीं है। प्रस्तावित नीति केवल यूपीएसआरटीसी बस अड्डों से निजी राज्य परिवहन बसों के संचालन की मांग करती है।
परिवहन आयुक्त ने कहा, “चूंकि स्टेज कैरिज बसें गैर-राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलती हैं, इसलिए उनका राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली यूपीएसआरटीसी बसों के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और इसलिए अगर स्टेज कैरिज बसें उनके बस स्टेशनों से चलती हैं तो यूपीएसआरटीसी को कोई समस्या नहीं होगी।” अनुबंधित/पर्यटक बसों तथा ऑटो एवं टेंपों सहित छोटे वाहनों के लिए सभी शहरों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बस स्टैंड पार्क स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।
यह बताया गया है कि पर्यटक बसें अक्सर गलियों और सड़कों पर पार्क की जाती हैं क्योंकि उनके पास इस उद्देश्य के लिए कोई समर्पित स्थान नहीं है। सिंह ने कहा, “नीति के तहत, पर्यटक बसों और छोटे वाहनों दोनों को सभी शहरों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित बस स्टैंड पार्कों में पार्क किया जाएगा और संचालित किया जाएगा।” प्रस्तावित नीति निजी कॉलोनाइजरों के साथ-साथ विकास प्राधिकरणों और स्थानीय शहरी निकायों को भी उनके द्वारा विकसित कॉलोनियों में ऑटो-टेम्पो स्टैंड के लिए अनिवार्य रूप से प्रावधान करने का आदेश देती है।