Lucknow.लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस बल के साथ-साथ प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) में कई पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन सहित कई श्रेणियों के तहत नियुक्ति के लिए आरक्षण लागू होगा। गौरतलब है कि अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल 2026 में सेवानिवृत्त होने वाला है। 20 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने से उन्हें यूपी पुलिस सेवाओं में रोजगार मिल सकेगा। अग्निवीरों की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत की गई थी, जो जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक अल्पकालिक सैन्य भर्ती पहल है, जिसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायु सेना सहित भारतीय सशस्त्र बलों में युवा, तकनीक-प्रेमी और गतिशील प्रोफ़ाइल को शामिल करना है।
कानून के अनुसार, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में रखा जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय इसी 75 प्रतिशत वर्ग के लिए है, जो चार वर्ष की सेवा के बाद सशस्त्र बलों से बाहर हो जाएंगे। साथ ही, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को तीन वर्ष तक की विशेष आयु छूट भी प्रदान की जाएगी। रिपोर्ट बताती है कि यूपी पुलिस जल्द ही पुलिस विभाग में लगभग 28,000 रिक्तियां शुरू करने वाली है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जेल वार्डन, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों पर नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। यूपी कैबिनेट द्वारा अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत रिक्तियां निर्धारित करने के साथ, वे यूपी पुलिस और पीएसी विभाग में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा, हरियाणा सरकार ने भी पहले इसी तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।