उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक ट्रांसवुमन शिक्षिका को उसकी पहचान के कारण कथित तौर पर एक स्कूल से निकाल दिया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अगर आरोप सही निकले तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि मामले में की गई कार्रवाई से सात दिन के भीतर आयोग को अवगत कराया जाए। पत्र की प्रति जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को भी भेजी गई है। दूसरी ओर, स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया है कि शिक्षिका को उसकी पहचान के कारण निष्कासित कर दिया गया था और अक्षमता को उसकी बर्खास्तगी का कारण बताया।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
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