उत्तरप्रदेश: लखनऊ विकास प्राधिकरण की सुलभ आवास योजना के फ्लैटों में अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण की अध्यक्ष और मंडलायुक्त डॉ . रोशन जैकब ने गुरूवार को प्राधिकरण दिवस और जनता अदालत में जन सुनवाई के दौरान इस बाबत आदेश जारी किए हैं. इस मौके पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ . इन्द्रमणि त्रिपाठी और अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
जनता अदालत में पहुंचे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों के दो आवंटियों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि समय पर धनराशि का भुगतान न करने पर प्राधिकरण द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया गया. जिससे संपत्ति की कीमत लाखों में पहुंच गयी है और वह लोग भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं. अब उनके पास मकान खाली करने के लिए नोटिस आ रहा है. इस पर मंडलायुक्त ने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों और दुकानों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कम करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की जांच में जो फर्जी रजिस्ट्री के प्रकरण सामने आ रहे हैं, उनमें समस्त संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए.
जनता अदालत में पहुंचे ऐशबाग की मोतीझील कालोनी निवासी मुसीर हुसैन ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें प्राधिकरण से भवन संख्या ई-1/93 आवंटित है, जिसके सापेक्ष उन्होंने विभाग द्वारा बतायी गयी समस्त धनराशि ओटीएस योजना में जमा कर दी थी. लेकिन कई बार आवेदन करने पर भी अभी तक भवन की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है. इस पर उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने प्रकरण की फाइल मंगाकर जांच की तो पूर्व में योजना का कार्य देख रहे बाबू गिरीश शर्मा की घोर लापरवाही उजागर हुयी. इस पर उपाध्यक्ष ने अवर वर्ग सहायक गिरीश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिये हैं. वहीं, उपाध्यक्ष के निर्देश पर महज तीन घंटे में ही सम्पत्ति की गणना कराकर आवंटी मुसीर हुसैन के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही
इसके अलावा जानकीपुरम निवासी ललित दीक्षित ने भूखंड़ की रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया. वहीं, कानपुर रोड योजना निवासी मुकेश कुमार मौर्या और सज्जादबाग निवासी साहिब आलम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित भवनों की रजिस्ट्री के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया. इस पर उपाध्यक्ष ने इन तीनों आवंटियों को संबंधित कर्मचारियों के साथ प्राधिकरण के नवीन भवन में लगे निबंधन कैम्प में भेजा, जहां तीनों के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही निष्पादित करवायी गयी.