अयोध्या। ग्राम पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देकर स्वावलंबी बनाने तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को लागू कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।
जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में 1993 के 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व उनके अधिकार ग्राम पंचायत को सौंप सत्ता का विकेंद्रीकरण लागू करने तथा दिसंबर 2021 के प्रधान सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक ग्राम पंचायतों को सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने की मांग की गई है।
साथ ही जिला योजना में प्रतिनिधित्व, डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक, प्रधानों को प्राथमिकता से शस्त्र लाइसेंस, केंद्रीय व राज्य वित्त के बजट में 30 की फीसदी कटौती वापस लेने, राज्य वित्त व प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफरिशों को लागू करने, निर्माण सामग्री की क्रय दर बाजार मूल्य पर निर्धारित करने, कोटा शिक्षक, राजस्व कर्मी, पंचायत व आंगनबाड़ी से संबंधित सभी अधिकार ग्राम पंचायत को देने,
सफाई कर्मी की अन्यत्र ड्यूटी न लगाने, अमानीगंज ब्लॉक पर स्थाई बीडीओ की तैनाती, नगर पंचायत शामिल किए जा रहे ग्राम पंचायतों को अपना कार्यकाल पूरा करने देने समेत अन्य मांग शामिल है।
प्रतिनिध मंडल में संगठन के जिला मंत्री मो. परवेज हुसैन, रुदौली ब्लॉक अध्यक्ष बलभद्दर, श्रीनाथ यादव, नियाज अहमद, राज कुमार, रक्षाराम, अजीत वर्मा आदि शामिल रहे।
न्यूज़क्रेडिट: newspoint24