बरेली न्यूज़: वन मंत्री अरुण कुमार के आवास पर रात मुख्य सचिव के साथ हुई मीटिंग में जनप्रतिनिधियों का अटकी परियोजनाओं को लेकर गुस्सा फूटा. सांसद संतोष गंगवार ने दो साल में 100 बेड ईएसआई हॉस्पिटल की जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन न होने का मामला उठाया. कहा, सरकारी मशीनरी की हीलाहवाली की वजह से मेरे काम पर सवाल उठने लगे हैं. लोग कह रहे हैं मैंने कोई काम नहीं कराया. मुख्य सचिव ने संतोष गंगवार को लखनऊ पहुंचते ही निस्तारण कराने का भरोसा दिया.
अरुण कुमार के आवास पर मीटिंग शुरू होने से पहले मुख्य सचिव ने पहले जनप्रतिनिधियों से परिचय किया. उसके तुरंत बाद संतोष गंगवार ने 100 बेड ईएसआई हॉस्पिटल के भू-उपयोग परिवर्तन में हो रही लेटलतीफी का मुद्दा उठा दिया. कहा, तीन साल पहले केंद्र सरकार ने आईटीआर से जमीन खरीदी थी. बजट जारी हो चुका. सीपीडब्ल्यूडी को हॉस्पिटल बनाना है. लैंड यूज परिवर्तन के लिए दो साल से इंतजार हो रहा है. दुर्गा शंकर मिश्र ने कमिश्नर और बीडीए वीसी से पूरे मामले की जानकारी की. कमिश्नर ने कहा कि यहां से प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है. उसके बाद शिकायतों का सिलसिला नहीं थमा. नवाबगंज के विधायक एमपी आर्य ने मुख्य सचिव को बताया कि सेंथल में पॉलिटेक्निक की पांच साल बिल्डिंग बनी थी. आज तक पॉलिटेक्निक शुरू नहीं हुई. खिड़की दरवाजे तक चोरी हो रहे हैं. इस मौके पर आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, मेयर उमेश गौतम, विधायक श्याम बिहारी
लाल, डीसी वर्मा और संजीव कुमार, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम शिवाकांत द्विवेदी, बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे.
संगीता ने मुख्य सचिव को भेंट किया फोटो
भतरौल में संगीता नाम की लड़की ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर का स्केच बनाकर भेंट किया. मुख्य सचिव ने संगीता की खूब तारीफ की. यहां के पूर्व सैनिकों ने ज्ञापन सौंपकर लखनऊ हाईवे से भरतौल को जोड़ने वाली करीब 1.10 किमी सड़क के निर्माण कराने की मांग की.
मुख्य सचिव ने इफको में देखा नैनो यूरिया संयंत्र
मुख्य सचिव ने आंवला में दौरे के दौरान इफको खाद कारखाने के परिसर में स्थित नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का भ्रमण किया. वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक राकेश पुरी ने उन्हें नैनो यूरिया (तरल) के प्रयोग से किसानों को होने वाले लाभों की जानकारी दी.
ज्ञापन देकर शिक्षामित्रों ने उठाई समायोजन की मांग
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को ज्ञापन दिया. प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मित्र पिछले 22 वर्षों से स्कूलों में काम कर रहे हैं. नियमावली में संशोधन कर शिक्षामित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर उन्हें पुन समायोजित किया जाए.