लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की तैयारियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन के साथ बातचीत के लिए समिति गठित किए जाने का उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि चुनावी तालमेल को लेकर बातचीत आगे बढ़ना सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर भी सवाल उठाए, जिसमें 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात कही गई है।समाजवादी पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए समिति गठित करने की पहल की है। इस कदम को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद दोनों दलों के बीच चुनावी तालमेल का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
आराधना मिश्रा 'मोना' ने समाजवादी पार्टी की पहल का स्वागत करते हुए इसे अच्छी शुरुआत बताया। उनके बयान से संकेत मिलता है कि कांग्रेस चुनावी समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि सीटों की संख्या, विधानसभा क्षेत्रों के चयन और अन्य शर्तों को लेकर अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है।उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में किसी भी चुनावी गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया होती है। सहयोगी दलों को अपने संगठनात्मक आधार, पिछले चुनावी प्रदर्शन और संबंधित क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समझौता करना पड़ता है।समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। दोनों दलों के लिए यह पिछला चुनावी अनुभव आगामी विधानसभा चुनाव की बातचीत में एक महत्वपूर्ण संदर्भ हो सकता है।
आराधना मिश्रा ने रविवार, 22 नवंबर को लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से ही गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की समिति के गठन का स्वागत करते हुए इसे अच्छी शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।समाजवादी पार्टी की ओर से गठित समिति में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और सांसद राजीव राय तथा इकरा चौधरी को शामिल किया गया है। समिति का उद्देश्य INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ विधानसभा सीटों के बंटवारे पर बातचीत करना है।समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 23 और 24 नवंबर को दिल्ली में दो दिवसीय बैठक प्रस्तावित है। इसमें दोनों दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें अपने पास रखेगी।
आराधना मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी उन्मूलन संबंधी दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक ओर देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा करते हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि इन दोनों आंकड़ों को किस तरह समझा जाए।उन्होंने दोनों दावों को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि सरकार को इन आंकड़ों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आराधना मिश्रा ने लोगों से ऐसे दावों को लेकर भ्रमित नहीं होने की अपील भी की।दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर को बिहार के वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि उनकी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को दिया था।प्रधानमंत्री ने मुफ्त खाद्यान्न, पक्के मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं, शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है।
हालांकि मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या और गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या अलग-अलग मानकों से संबंधित हैं। मुफ्त खाद्यान्न योजना की पात्रता तथा गरीबी के आकलन की पद्धति एक जैसी नहीं होती। इसलिए केवल इन दोनों आंकड़ों की तुलना से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे अनिवार्य रूप से एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। आराधना मिश्रा की टिप्पणी सरकार के दावों पर राजनीतिक सवाल के रूप में सामने आई है।कांग्रेस नेता ने देश की वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति में पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में स्थापित संस्थानों ने भारत की वैज्ञानिक प्रगति की नींव मजबूत करने में भूमिका निभाई। उन्होंने इसरो, चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियों का जिक्र किया।आराधना मिश्रा ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित क्रांति का उल्लेख करते हुए कांग्रेस सरकारों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास को किसी एक समयावधि तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को संबोधित करने संबंधी कार्यक्रम पर भी कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कौशल आधारित शिक्षा और डिग्री के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण के महत्व से जुड़ी प्रधानमंत्री की बातों का स्वागत किया।हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता के निधन के संदर्भ में कार्यक्रम के आयोजन के समय पर सवाल उठाया। आराधना मिश्रा ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम स्थगित करने पर विचार किया जा सकता था। यह उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिक्रिया थी।कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के वाराणसी से सांसद होने संबंधी बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने वाराणसी के विकास से जुड़े पुराने वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि शहर को क्योटो की तरह विकसित करने की बात अभी भी चर्चा का विषय है। उन्होंने गंगा नदी और वाराणसी से जुड़े विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए।खेलों में धर्म और जाति के आधार पर होने वाली टिप्पणियों को लेकर आराधना मिश्रा ने कहा कि देश के खिलाड़ियों को उनकी पहचान के बजाय प्रदर्शन और योगदान के आधार पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों से आते हैं तथा देश का सम्मान बढ़ाते हैं।उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत का यह दौर महत्वपूर्ण है। दोनों दलों के सामने गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय करने के साथ अपने-अपने संगठन को सक्रिय रखने की चुनौती भी है।फिलहाल आराधना मिश्रा ने समाजवादी पार्टी की समिति का स्वागत करके चुनावी तालमेल के प्रति कांग्रेस का सकारात्मक रुख व्यक्त किया है। वहीं, प्रधानमंत्री के गरीबी उन्मूलन संबंधी दावे पर सवाल उठाकर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और आंकड़ों को राजनीतिक बहस का विषय बनाया है। आगामी दिल्ली बैठक के बाद सीट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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