सपा, रालोद ने महिला विधेयक के कार्यान्वयन में अंतर्निहित देरी पर सरकार की आलोचना की

लखनऊ: समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने मांग की है कि महिला आरक्षण का प्रावधान 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में लागू किया जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में 'घोर झूठ' के साथ नए संसद भवन का कामकाज शुरू करने का आरोप लगाया।

“जब सभी को पता था कि इस बिल को लागू करने में कई साल लगेंगे, तो फिर भाजपा सरकार को इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भारत की महिलाओं के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? भाजपा सरकार न तो जनगणना और न ही जातीय जनगणना के पक्ष में है। इसके बिना बिल लागू नहीं किया जा सकता.'' उन्होंने कहा कि अगर इरादे साफ हैं तो बिल के प्रावधानों को जल्द लागू किया जाना चाहिए.

अखिलेश यादव ने कहा कि इस विधेयक को लागू होने में दशकों लगेंगे और इसे आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर महिलाओं के साथ मजाक बताया।

 रालोद प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि रालोद के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1977 में संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत की थी. दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लाने में भाजपा सरकार को नौ साल लग गए.

“वे इसे 2024 के लोकसभा चुनावों में लाभ हासिल करने के लिए ला रहे हैं। अगर उनकी मंशा साफ है तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।''

सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि देर-सबेर संसद में समाज के इन उपेक्षित वर्गों और समुदायों का बहुमत होगा और हम पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे. ”