लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के पांच लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल यानी यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में करीब 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाना, बिजली बिल के खर्च को कम करने की संभावनाएं बढ़ाना और प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। हालांकि, अभी इसे प्रस्तावित परियोजना के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पांच लाख घरों में सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन सभी घरों में स्थापना पूरी होने की पुष्टि नहीं हुई है।

पांच लाख घरों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पांच लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्रणाली से जोड़ने की तैयारी की गई है।

इसके तहत चयनित उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

रूफटॉप सोलर प्रणाली सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करती है। इससे परिवार अपनी घरेलू बिजली आवश्यकताओं का एक हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं।

परियोजना के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं की पारंपरिक विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जाएगा।

हालांकि, प्रत्येक परिवार को होने वाली वास्तविक बचत सोलर संयंत्र की क्षमता, बिजली की खपत और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के माध्यम से लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

पांच लाख घरों के लिए प्रस्तावित इस क्षमता का औसत लगभग 1.5 किलोवाट प्रति घर बैठता है।

हालांकि, यह केवल कुल प्रस्तावित क्षमता के आधार पर निकाला गया औसत है। प्रत्येक घर में स्थापित होने वाले संयंत्र की वास्तविक क्षमता अलग हो सकती है।

परियोजना पूरी होने के बाद प्रदेश की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।

इससे ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है।

केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच लाख घरों में सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

यह प्रस्ताव उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल यानी यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (ULA) के तहत तैयार किया गया है।

इस मॉडल में बिजली वितरण कंपनियां या राज्य की नामित संस्थाएं घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की स्थापना में भूमिका निभाती हैं।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत इस मॉडल के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

क्या है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी।

इस योजना का उद्देश्य देश के एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर प्रणाली से जोड़ना है।

केंद्र सरकार ने योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था।

योजना के तहत पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा की मदद से परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के बराबर लाभ उपलब्ध कराने का है।

सोलर पैनल पर मिलती है सरकारी सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के सामान्य उपभोक्ता मॉडल के तहत पात्र परिवारों को सोलर संयंत्र की क्षमता के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एक किलोवाट संयंत्र पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपये की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है।

हालांकि, प्रस्तावित ULA मॉडल की वित्तीय व्यवस्था सामान्य उपभोक्ता मॉडल से अलग हो सकती है।

इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित पांच लाख लाभार्थियों के लिए अंतिम लागत, सब्सिडी और भुगतान संबंधी शर्तें केंद्र सरकार की स्वीकृति तथा परियोजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार तय होंगी।

बिजली बिल कम करने में मिल सकती है मदद

घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने से उपभोक्ता अपनी बिजली की आवश्यकताओं का एक हिस्सा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं।

दिन के समय सौर ऊर्जा से तैयार बिजली का उपयोग घरेलू उपकरण चलाने में किया जा सकता है।

ग्रिड से जुड़ी प्रणाली में नियमानुसार अतिरिक्त बिजली के समायोजन की सुविधा भी मिल सकती है।

इससे घरेलू बिजली बिल में कमी आने की संभावना रहती है।

हालांकि, बिजली की वास्तविक बचत सोलर पैनल की क्षमता, मौसम, छत पर उपलब्ध स्थान, घरेलू खपत और नेट मीटरिंग या अन्य लागू नियमों पर निर्भर करती है।

ग्रामीण और शहरी परिवारों को मिलेगा अवसर

रूफटॉप सोलर प्रणाली का उपयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।

योजना के माध्यम से ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास है, जिनके पास उपयुक्त छत और बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं।

सौर ऊर्जा के उपयोग से उपभोक्ताओं को पारंपरिक बिजली पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा स्थानीय स्तर पर संयंत्र की स्थापना, तकनीकी परीक्षण और रखरखाव से संबंधित कार्यों में रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं।

हालांकि, प्रस्तावित परियोजना के जिलावार लाभार्थियों का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।

पर्यावरण संरक्षण को भी मिलेगा बढ़ावा

सौर ऊर्जा को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है।

सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाने की प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन जलाने की आवश्यकता नहीं होती।

इससे बिजली उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों को सहायता मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 750 मेगावाट अतिरिक्त रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित होने से नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

देशभर में भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी स्थापना प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति महत्वपूर्ण होगी।

इसके बाद लाभार्थियों की पहचान, तकनीकी सर्वेक्षण, स्थापना एजेंसियों के चयन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए उनकी तकनीकी उपयुक्तता की जांच भी जरूरी होगी।

इसके अतिरिक्त बिजली वितरण व्यवस्था से संयंत्रों को जोड़ने और सुरक्षित संचालन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

फिलहाल परियोजना के शुरू होने और सभी पांच लाख घरों में स्थापना पूरी करने की अंतिम समयसीमा घोषित नहीं की गई है।

प्रदेश में सौर ऊर्जा विस्तार की बड़ी तैयारी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पांच लाख घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना के माध्यम से लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

योगी सरकार की इस पहल से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी का अवसर मिलने की संभावना है।

अब केंद्र सरकार की स्वीकृति और परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।

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