कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अन्वेषणा श्रीवास्तव की सेवा समाप्त कर दी गई है। डॉ. अन्वेषणा ने इससे पहले संस्थान में ही कार्यरत अपने प्रोफेसर पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। संस्थान की ओर से सेवा समाप्त किए जाने के पीछे उनके शोध प्रदर्शन, जर्नल में शोध पत्रों के प्रकाशन और बाहरी फंडिंग को अपेक्षित स्तर का नहीं होना वजह बताया गया है।
मामला सामने आने के बाद संस्थान के शैक्षणिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ डॉ. अन्वेषणा द्वारा अपने पति पर लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों का मामला है, वहीं दूसरी तरफ संस्थान ने सेवा समाप्ति को उनके अकादमिक प्रदर्शन से जुड़ा विषय बताया है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर दोनों मामलों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया गया है।
शोध प्रदर्शन को बताया गया अपेक्षा से कम
जानकारी के अनुसार, IIT कानपुर प्रशासन ने डॉ. अन्वेषणा श्रीवास्तव के कार्यकाल के दौरान उनके अकादमिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। इसमें शोध गतिविधियों, प्रतिष्ठित जर्नल में शोध पत्रों के प्रकाशन और बाहरी संस्थाओं से रिसर्च के लिए फंडिंग हासिल करने जैसे मानकों को देखा गया।
संस्थान का कहना है कि इन क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा। इसी आधार पर उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के मूल्यांकन में अध्यापन के साथ शोध कार्य, प्रकाशन, परियोजनाएं और बाहरी फंडिंग जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया जाता है।
प्रोफेसर पति पर लगाए थे प्रताड़ना के आरोप
डॉ. अन्वेषणा श्रीवास्तव इससे पहले अपने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाने के कारण चर्चा में आई थीं। उनके पति भी IIT कानपुर में प्रोफेसर बताए गए हैं। उन्होंने पति पर प्रताड़ना से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद यह मामला संस्थान के भीतर और बाहर चर्चा का विषय बना था।
अब उनकी सेवा समाप्त किए जाने के बाद इस पुराने विवाद का भी उल्लेख हो रहा है। हालांकि संस्थान की ओर से बताई गई वजह उनके अकादमिक और शोध प्रदर्शन से संबंधित है। ऐसे में सेवा समाप्ति को वैवाहिक विवाद या पति पर लगाए गए आरोपों से जोड़ने के लिए स्वतंत्र और पुष्ट प्रमाण आवश्यक होंगे।
जर्नल प्रकाशन और बाहरी फंडिंग भी बना आधार
संस्थान ने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, उनमें जर्नल प्रकाशन भी शामिल है। उच्च तकनीकी एवं शोध संस्थानों में फैकल्टी सदस्यों से अपने क्षेत्र में नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण शोध करने और उसके निष्कर्षों को प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है।
इसके अलावा बाहरी फंडिंग हासिल करना भी शोध गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विभिन्न सरकारी एजेंसियां, उद्योग और अन्य संस्थाएं शोध परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देती हैं। संस्थान के अनुसार, डॉ. अन्वेषणा का इन मानकों पर प्रदर्शन अपेक्षित स्तर का नहीं था।
सेवा समाप्ति के फैसले पर चर्चा
डॉ. अन्वेषणा की सेवा समाप्त किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद इस फैसले के विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले संस्थान में कार्यरत अपने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।
हालांकि किसी भी संस्थान में फैकल्टी की नियुक्ति, प्रोबेशन, मूल्यांकन और सेवा जारी रखने से जुड़े फैसले निर्धारित नियमों और अकादमिक मानकों के आधार पर लिए जाते हैं। इस मामले में संस्थान ने भी अपने फैसले के पीछे शोध प्रदर्शन, प्रकाशन और बाहरी फंडिंग को आधार बताया है।
दोनों मामलों को अलग-अलग देखने की जरूरत
डॉ. अन्वेषणा के पति पर लगाए गए आरोप और उनकी सेवा समाप्ति दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से जुड़े विषय हैं। उपलब्ध जानकारी में ऐसा कोई पुष्ट तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि शिकायत करने के कारण ही उनकी सेवा समाप्त की गई। इसलिए इस मामले में संस्थान की ओर से बताए गए अकादमिक कारणों और महिला प्रोफेसर द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों को तथ्यात्मक रूप से अलग-अलग देखना जरूरी है।
यदि सेवा समाप्ति के निर्णय को किसी सक्षम मंच पर चुनौती दी जाती है तो वहां नियुक्ति की शर्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया, संस्थान के नियमों और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मामले की समीक्षा हो सकती है।
अकादमिक प्रदर्शन पर संस्थान का जोर
IIT जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों में फैकल्टी सदस्यों की भूमिका केवल कक्षाओं में अध्यापन तक सीमित नहीं होती। उनसे शोध, नवाचार, छात्रों का मार्गदर्शन, शोध पत्रों के प्रकाशन और परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की भी अपेक्षा की जाती है। इन्हीं आधारों पर समय-समय पर उनके काम का मूल्यांकन किया जाता है।
फिलहाल डॉ. अन्वेषणा श्रीवास्तव की सेवा समाप्त किए जाने का मामला सामने आने के बाद संस्थान के फैसले और उनके पुराने आरोप दोनों चर्चा में हैं। आगे इस निर्णय को लेकर उनकी ओर से कोई कानूनी या प्रशासनिक कदम उठाया जाता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी।