विभागों को भेजा रहा, सोशल ऑडिट में मिले अपात्र किसानों का फिर होगा सत्यापन

मैनपुरी जिले में सोशल ऑडिट में करीब 15 हजार अपात्र मिले हैं। इन अपात्रों की सूची को कृषि विभाग में एकत्रित किया जा रहा है।

मैनपुरी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के सोशल ऑडिट का काम पूरा हो चुका है। इसमें 15 हजार के करीब अपात्र सामने आए हैं। इन अपात्रों का संबंधित विभाग के माध्यम से दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए काम शुरू हो गया है। जल्द ही विभागों द्वारा सत्यापन शुरू कर दिया जाएगा।

जिले में करीब 3.50 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकृत हैं। इनमें से 3.20 लाख किसानों को 11वीं किस्त की धनराशि भी सीधे बैंक खाते में प्राप्त हो चुकी है। इसी बीच शासन ने ऑनलाइन केवाईसी और गांव-गांव सोशल ऑडिट कराने के आदेश दिए थे। सोशल ऑडिट के तहत गांवों में लाभार्थियों की सूची पढ़कर सुनाई गई। इसमें जो भी अपात्र ग्रामीणों द्वारा बताए गए उन्हें चिह्नित कर लिया गया। पात्र और अपात्रों की सूची भी गांव में ही सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कर दी गई।

जिले में कुल 15 हजार अपात्र मिले

सोशल ऑडिट में जिलेभर में कुल 15 हजार करीब अपात्र सामने आए। इन अपात्रों की सूची कृषि विभाग में एकत्रित किया जा रहा है। यहां से अलग-अलग विभागों को भेजकर ये डाटा एक बार फिर से सत्यापित करवाया जाएगा। इसके बाद ही अब इन किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त का भुगतान होगा। अगर सत्यापन में ये किसान पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें सम्मान निधि की किस्त जारी की जाएगी।

तीन श्रेणियों में रखे गए हैं अपात्र

सोशल ऑडिट के दौरान सामने आए अपात्रों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में उन अपात्रों को रखा गया है, जो भूमिहीन हैं। वहीं दूसरी श्रेणी में सेवारत या पेंशनर्स को और तीसरी श्रेणी में मृतकों को रखा गया है। ऐसे में सेवारत या पेंशनर्स का सत्यापन उनके विभाग से कराया जाएगा तो वहीं मृतकों का सत्यापन ग्राम पंचायत और भूमिहीनों का सत्यापन राजस्व विभाग से कराया जाएगा।

मृतकों के भुगतान पर लगा दी गई है रोक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सत्यापन में तीन हजार के करीब मृतक अपात्र सामने आए हैं। इनका भी दोबारा सत्यापन कराया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही उप कृषि निदेशक ने इनके भुगतान पर रोक लगा दी है। जब तक सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक ये रोक जारी रहेगी।

उप निदेशक कृषि डीवी सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का सोशल ऑडिट कराया गया था। इसमें 15 हजार के करीब अपात्र सामने आए हैं। इनका संबंधित विभागों से दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद ही पात्रता पर अंतिम निर्णय किया जाएगा।