नोएडा कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट

Update: 2024-03-21 10:48 GMT

उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ कथित मारपीट का संज्ञान लिया और जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिन्होंने जिला अदालत में बुधवार को हुई घटना पर स्वत: संज्ञान याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया, जहां वकील हड़ताल पर थे।

सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि वकीलों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और भाटिया का कॉलर बैंड छीन लिया। एक महिला वकील भी पीठ के समक्ष पेश हुईं और दावा किया कि एक मामले में पेश होने के दौरान एक अलग अदालत में उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। "ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस अदालत को रिकॉर्ड में रखी गई बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर, हम एक याचिका पर जोर देते। लेकिन एससीबीए के दो सदस्यों पर हमला एक गंभीर मामला है। हम तदनुसार रजिस्ट्रार को स्वत: संज्ञान दर्ज करने का निर्देश देते हैं। रिट याचिका को प्रेरित करें,'' पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, कहा।

शीर्ष अदालत ने जिला न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज अगले आदेश तक सुरक्षित हिरासत में रहे और यह भी आदेश दिया कि घटना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पीठ ने कहा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने दें। शीर्ष अदालत ने कहा कि बार के सदस्यों की हड़ताल से उन वादकारियों पर असर पड़ता है जो न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण हितधारक हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भी भाटिया के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में एक वकील के दुर्व्यवहार की निंदा की है।

"सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोर्ट रूम के अंदर मौजूद एक वकील द्वारा किए गए इस गंभीर दुर्व्यवहार का संज्ञान लेता है और संबंधित वकील द्वारा किए गए ऐसे गैर-पेशेवर और अवैध कृत्य की कड़ी निंदा करता है क्योंकि यह पूरी कानूनी बिरादरी को बदनाम करता है।" एससीबीए ने कहा, ''जनपद दीवानी और फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर की कार्यकारी समिति उक्त वकील की पहचान करेगी, उसे नोटिस देगी और संबंधित वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।''


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