Sector 78 के निवासियों ने खराब रखरखाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया

Uttar pradesh उतार प्रदेश : नोएडा के सेक्टर 78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 के निवासियों ने शनिवार को बिल्डर कलरफुल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। निवासियों ने पिछले छह वर्षों से हाउसिंग सोसाइटी के खराब रखरखाव और कुप्रबंधन का आरोप लगाया। 2017 से बसी इस सोसाइटी में 1,000 से ज़्यादा फ्लैट और 32 व्यावसायिक स्टोर हैं, और लगभग 900 परिवार रहते हैं। निवासियों ने कहा कि जब तक बिल्डर और प्रबंधन उनकी माँगें पूरी नहीं कर देते, तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य विवाद कई पुराने मुद्दों पर केंद्रित है, जिनमें ऑक्युपेंसी/कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (OC/CC) रद्द करना, अनैतिक पार्किंग आवंटन, छह मीटर लंबी आंतरिक सड़क को लेकर विवाद, प्लास्टर गिरने से क्षतिग्रस्त बाहरी दीवारें, अनियमित जलापूर्ति, नोएडा प्राधिकरण का बकाया, खराब अग्निरोधी प्रणाली और खातों का तृतीय-पक्ष ऑडिट न होना शामिल है।

निवासियों के अनुसार, पानी के कनेक्शनों की कमी के कारण अनियमित जलापूर्ति एक आवर्ती समस्या रही है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 19 अक्टूबर को जारी एक पत्र में बिल्डर को अतिरिक्त पानी के कनेक्शन के लिए बकाया राशि के भुगतान की मांग की गई थी। पत्र में कहा गया था, "पानी की आपूर्ति सोसाइटी के 650 फ्लैटों के लिए है, जबकि सोसाइटी में लगभग 1050 फ्लैट बन चुके हैं। इसके अलावा, सोसाइटी में लगभग 40-50 दुकानें भी बन चुकी हैं, जो पानी का उपभोग कर रही हैं।" कलरफुल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना प्रमुख रमेश अरोड़ा ने जवाब दिया, "जब हम फ्लैट बेचते थे, तो हमने पानी के कनेक्शन के लिए पैसे लिए थे। हमने कुछ लोगों से पैसे नहीं लिए थे, इसलिए हमने पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया। अब, (नोएडा) प्राधिकरण ने हमें बताया है, इसलिए हमने उन्हें बता दिया है, मांग की है, और जैसे ही उनका पैसा आएगा, हम आवेदन करवा देंगे।"

निवासियों ने यह भी बताया कि कई उल्लंघनों के कारण अधिभोग प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था। निवासी योगेंद्र गौड़ ने कहा, "फरवरी 2022 में हमारी सोसाइटी में कुछ समस्याओं के कारण ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया था, जिनमें फायर एनओसी का अभाव, मैकेनिकल पार्किंग की समस्या, दमकल के लिए अपर्याप्त जगह, स्वीकृत लेआउट प्लान से विचलन और आवासीय फ्लैटों का व्यावसायिक उपयोग शामिल था।" धरना स्थल पर, निवासियों ने उपेक्षित बुनियादी ढाँचे पर अपनी निराशा व्यक्त की। निवासी दीक्षा सचदेव ने कहा, "हम पिछले 8 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तब से इमारतों का प्लास्टर तक नहीं किया गया है।" एक अन्य निवासी सुलेखा दास ने कहा, "हम अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजने को लेकर चिंतित हैं, हमें डर है कि दीवार का प्लास्टर उन्हें चोट पहुँचा सकता है। पहले भी प्लास्टर कारों पर गिर चुका है।" हालाँकि, अब तक प्लास्टर गिरने से किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

रमेश अरोड़ा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये मुद्दे मामूली हैं और बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, "हमारा अधिभोग प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है, और हम इसे बहाल करवाएँगे। छोटी-मोटी समस्याएँ हर जगह होती हैं, उन्हें मिल-बैठकर सुलझाना सबसे अच्छा होता है।" उन्होंने आगे कहा कि पानी की समस्या "काफी हद तक हल हो गई है।" जवाब में, गौर ने कहा, "हमें बिल्डर से एक पत्र मिला है, जिसमें 10-12 लोगों को बैठकर बात करने के लिए कहा गया है। हम 38 लोग हैं जो लगभग 900 परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम तभी बातचीत कर सकते हैं जब हम सभी इस मामले पर बात कर सकें।" निवासियों ने बिल्डर पर वित्तीय कदाचार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। नोएडा की सहायक पुलिस आयुक्त ट्विंकल जैन ने कहा, "हम इस मामले की जाँच कर रहे हैं कि क्या हमें एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत है।"