लखनऊ। 2008 में अप्रैल की एक उमस भरी सुबह थी, जब उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का बावनखेड़ी गांव कराह रहा था। शौकत अली की बेटी शबनम रोते-चिल्लाते हुए घर-घर दौड़ी।
उसको चिल्लाते देख जैसे ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे, वे दस महीने के बच्चे सहित परिवार के सात सदस्यों के शव फर्श पर पड़े देखकर चौंक गए।
मृतकों में शबनम के पिता शौकत अली (55), मां हाशमी (50), बड़े भाई अनीस (35), अनीस की पत्नी अंजुम (25), छोटा भाई राशिद (22), चचेरी बहन राबिया (14) और अनीस का 10 महीने का बेटा अर्श शामिल थे।
सैफी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शबनम ने शुरू में दावा किया कि अज्ञात हमलावरों ने उसके घर में घुसकर सभी को मार डाला।
हालांकि, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो वह इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई कि वह हमलावरों से कैसे बची।
सलीम के साथ शबनम के रिश्ते को लेकर भी गांव में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जिसका उसके परिवार वालों ने कड़ा विरोध किया था।
आखिरकार पांच दिनों की पूछताछ के बाद शबनम टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने और उसके प्रेमी सलीम ने उसके परिवार को मार डाला।
उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपने प्रेमी के साथ मारने से पहले जहर मिला हुआ दूध पिलाया था।
दरिंदगी की रात 10 माह के बच्चे समेत परिवार के सात सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई।
सलीम ने कुल्हाड़ी से उनके सिर काट डाले, जबकि शबनम ने उनके बाल पकड़ रखे थे। उसने अपने 10 महीने के भतीजे का गला दबा दिया।
अपने परिवार के बाकी सदस्यों की मृत्यु के साथ, शबनम घर और अन्य संपत्ति की एकमात्र वारिस होती।
अपराध के पांच दिन बाद जब शबनम और सलीम को गिरफ्तार किया गया, तब वे दोनों 20 वर्ष के थे और शबनम सात सप्ताह की गर्भवती थी।
बाद में 2008 में उसने एक बेटे को जन्म दिया।
अंग्रेजी और भूगोल में स्नातकोत्तर शबनम ने शिक्षा मित्र (सरकारी स्कूल शिक्षक) के रूप में काम किया था। उसका परिवार सलीम के साथ उसके रिश्ते का विरोध कर रहा था, जो कक्षा 4 में पढ़ाई छोड़ चुका था, जो अपने घर के बाहर लकड़ी काटने की इकाई में काम करता था और पठान समुदाय से ताल्लुक रखता था।
दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे के दौरान दोनों एक-दूसरे के खिलाफ हो गए।
2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि धारा 313 के अपने बयान में, शबनम ने कहा कि सलीम ने छत के रास्ते चाकू से घर में प्रवेश किया और सोते समय उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला।
दूसरी ओर, सलीम ने कहा कि वह शबनम के अनुरोध पर घर पहुंचा और जब वह वहां पहुंचा, तो उसने दूसरों को मारने की बात कबूल की।
2010 में, अमरोहा सत्र अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मई 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।
हालांकि, 10 दिनों के भीतर, शीर्ष अदालत ने डेथ वारंट पर रोक लगा दी।
सितंबर 2015 में, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाइक ने शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया, जिसे उसने अपने बेटे मोहम्मद ताज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर मांगा था।
अगस्त 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी।
जनवरी 2020 में, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मौत की सजा को बरकरार रखा।
शबनम, 37, और सलीम, 35, वर्तमान में अपराध के लिए मौत की सजा पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है।
अगर शबनम को फांसी दी जाती है, तो वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला होगी, जिसे किसी अपराध के लिए फांसी दी जाएगी।
जुनून के इस अपराध का दूसरा पहलू शबनम के परिवार की संपत्ति है।
शबनम का बेटा ताज मोहम्मद, जिसे उसने जेल में जन्म दिया, विवाह से बाहर पैदा हुआ था और उसके परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति पर उसका दावा करने की कोई संभावना नहीं है।
करोड़ों की संपत्ति बावनखेड़ी में सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है और कथित तौर पर विस्तारित अली कबीले के बीच विवाद की हड्डी के रूप में उभरी है।
शौकत के भाई सत्तार, जिनके पास आधी संपत्ति है, अब अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें दूर के रिश्तेदारों से धमकियां मिली हैं, जिनकी नजर इस पर है।
शबनम के बेटे को उसके कॉलेज के दोस्त उस्मान सैफी ने गोद लिया है।
सैफी का कहना है कि संपत्ति दान में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता।
इस बीच, कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि फांसी से पहले शबनम के पास अभी भी कुछ कानूनी उपाय बाकी हैं।
शबनम की वकील, एडवोकेट श्रेया रस्तोगी ने एक बयान में कहा, शबनम के पास बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय हैं, जिनका प्रयोग किया जाना बाकी है। इनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न आधारों पर उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने का अधिकार शामिल है और समीक्षा याचिका पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार भी है।
साथ ही, कानून के तहत, यदि एक ही मामले में कई लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, तो उन्हें एक साथ फांसी दी जानी चाहिए। इसलिए, शबनम और सलीम को फांसी तभी दी जा सकती है जब दोनों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाएं।
कोर्ट के फैसले पर शबनम के चाचा-चाची ने खुशी जाहिर की है।
हम नरसंहार के समय घर पर नहीं थे। जब हम सुबह वहां गए, तो चारों ओर खून फैला था और कटे शव पड़े थे। शबनम के चाचा ने कहा, अपराध क्षमायोग्य नहीं है।
उन्होंने कहा, फांसी के बाद वह शबनम के शव को स्वीकार नहीं करेंगे।(आईएएनएस)