सशस्त्र बलों के जवानों की पेंशन में संशोधन सराहनीय कदम : योगी आदित्यनाथ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'वन रैंक वन पेंशन' योजना के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों की पेंशन में संशोधन को 'सराहनीय कदम' करार दिया।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से 8,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना खर्च आएगा.

इसमें कहा गया है कि जुलाई 2019 से जून 2022 तक पेंशनरों को एरियर के रूप में 23,638 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

आदित्यनाथ ने शनिवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभान्वित करने वाले इस निर्णय के लिए सम्मानित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार।"

पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन समान सेवा अवधि के साथ उसी रैंक में कैलेंडर वर्ष 2018 के रक्षा बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर पुन: निर्धारित की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सशस्त्र बल के कर्मी 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त हुए (1 जुलाई, 2014 से पूर्व-परिपक्व रूप से सेवानिवृत्त होने वालों को छोड़कर, इस संशोधन के तहत कवर किए जाएंगे।

इस फैसले से 25.13 लाख से अधिक (4.52 लाख से अधिक नए लाभार्थियों सहित) पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।