मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दमकल विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अशरफ अली को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपये ठगने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस प्रकरण में अमरोहा निवासी मोबाइल सिम डिस्ट्रीब्यूटर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि साइबर ठगी के इस नेटवर्क के तार कंबोडिया से जुड़े हुए हैं। आरोपियों पर भारतीय मोबाइल नंबरों के सिमकार्ड सक्रिय कर उनके ओटीपी विदेश में बैठे साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का आरोप है। पुलिस की तकनीकी जांच में 3,648 अलग-अलग सिमकार्ड के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है। आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार सिमकार्ड बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया।
नौ दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर की थी ठगी
पुलिस के अनुसार, मुजफ्फरनगर के शाहपुर निवासी अशरफ अली दमकल विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।साइबर अपराधियों ने उन्हें फोन करके खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताया था। आरोपियों ने दावा किया कि अशरफ अली के नाम से जारी मोबाइल सिमकार्ड जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के पास मिला है।इसके साथ ही उन्हें बताया गया कि उनके एचडीएफसी बैंक खाते से 70 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है।इन गंभीर आरोपों का डर दिखाकर अपराधियों ने उन्हें गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी।पुलिस के मुताबिक, 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 के बीच अशरफ अली को नौ दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मानसिक दबाव में रखा गया।
अमरोहा के तीन आरोपी गिरफ्तार
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकुश सैनी निवासी ग्राम मुकिमपुरा, थाना मंडी धनौरा, अक्षय कुमार अग्रवाल निवासी जयओम नगर, थाना कोतवाली अमरोहा और अब्दुल मलिक निवासी नियारियान, अमरोहा के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार, आरोपी अलग-अलग भूमिकाओं में सिमकार्ड उपलब्ध कराने और सक्रिय करने के नेटवर्क से जुड़े थे।अक्षय कुमार अग्रवाल मोबाइल सिम डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया है, जबकि अब्दुल मलिक प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस एजेंट के रूप में काम करता था।अंकुश सैनी पर सक्रिय सिमकार्ड खरीदने और उनसे प्राप्त ओटीपी आगे उपलब्ध कराने का आरोप है।
कंबोडिया से संचालित हो रहे थे व्हाट्सएप अकाउंट
साइबर क्राइम थाना पुलिस की तकनीकी जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।जांच में पता चला कि ठगी में इस्तेमाल किए गए अधिकांश मोबाइल सिमकार्ड अमरोहा क्षेत्र से जारी किए गए थे।वहीं, इन नंबरों से जुड़े कई व्हाट्सएप अकाउंट कंबोडिया से संचालित किए जा रहे थे।पुलिस के अनुसार, भारत में मौजूद आरोपी सिमकार्ड और ओटीपी उपलब्ध कराने का काम करते थे, जबकि विदेश में बैठे साइबर अपराधी उनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के लिए करते थे।इस तरह भारतीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से विदेशी साइबर अपराधियों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही थी।
जांच में सामने आए 3,648 सिमकार्ड
इस मामले में पुलिस को कुल 3,648 अलग-अलग सिमकार्ड के इस्तेमाल की जानकारी मिली है।इनमें वोडाफोन-आइडिया के 2,550, एयरटेल के 1,035 और जियो के 63 सिमकार्ड शामिल बताए गए हैं।पुलिस के मुताबिक, आरोपियों द्वारा जरूरतमंद लोगों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिमकार्ड जारी कराने की जानकारी सामने आई है।इसके बाद इन नंबरों को सक्रिय कर संबंधित ओटीपी विदेश में मौजूद लोगों तक पहुंचाए जाते थे।हालांकि, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भौतिक रूप से 10 मोबाइल फोन और चार सिमकार्ड बरामद किए हैं। जांच में सामने आए 3,648 सिमकार्ड को मौके से बरामद सिमकार्ड की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
डिजिटल अरेस्ट के अलावा दूसरे तरीकों से भी ठगी
पुलिस जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क केवल डिजिटल अरेस्ट तक सीमित नहीं था।आरोपियों पर ऑनलाइन शॉपिंग, निवेश, गेमिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं से जुड़े ओटीपी उपलब्ध कराने का भी आरोप है।जांच के अनुसार, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ई-कॉमर्स सेवाओं से संबंधित धोखाधड़ी में भी ऐसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था।ऑर्डर रद्द कराने और रिफंड दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने की जानकारी भी सामने आई है।पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नेटवर्क के माध्यम से कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई और कुल कितनी रकम का अवैध लेनदेन किया गया।
एसएसपी ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा
मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में गिरफ्तारियों की जानकारी दी।यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी अपराध सुभाषचंद और साइबर क्राइम थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में की गई।पुलिस ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट की शिकायत मिलने के बाद मोबाइल नंबरों और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई थी।इसी जांच के आधार पर सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क तक पहुंचने में सफलता मिली।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
क्या होता है डिजिटल अरेस्ट?
डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, एटीएस, एनआईए या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं।वे फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से व्यक्ति पर गंभीर अपराध में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते हैं।इसके बाद गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त होने या जेल भेजने का भय दिखाकर पैसे की मांग की जाती है।कई मामलों में अपराधी पीड़ित को घंटों या दिनों तक वीडियो कॉल पर बने रहने और किसी से संपर्क नहीं करने के निर्देश देते हैं।भारत में किसी व्यक्ति को फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से इस तरह डिजिटल अरेस्ट करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।ऐसी
कॉल
आने पर तुरंत संपर्क समाप्त करें और पुलिस को सूचना दें।
साइबर ठगी से बचने के लिए सावधानी जरूरी
मुजफ्फरनगर की यह घटना बताती है कि साइबर अपराधी अब लोगों को डराने के लिए गंभीर आपराधिक मामलों का सहारा ले रहे हैं।किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज साझा नहीं करने चाहिए।यदि कोई व्यक्ति खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पैसे मांगता है, तो उसकी पहचान की पुष्टि किए बिना कोई भुगतान नहीं करें।साइबर ठगी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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